union budget railway : 400 नई वंदे भारत ट्रेन, 'एक स्टेशन-एक उत्पाद' योजना की शुरुआत

आम बजट में रेलवे सेक्टर (union budget railway) के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं. अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा. रेलवे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन को बेहतर करने के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना की शुरुआत करेगा.

हैदराबाद :संसद के बजट सत्र 2022 (Parliament budget session) के दूसरे अपने बजट भाषण में घोषणा की कि 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएंगी और रेलवे छोटे किसानों और एमएसएमई के लिए नए उत्पाद भी विकसित करेगा.

2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए, उन्होंने कहा कि अगले वित्त वर्ष के दौरान चार स्थानों पर मल्टी-मोडल पार्कों के ठेके दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी के अनुभव के साथ 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण अगले तीन वर्षों के दौरान किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये नई रेलगाड़ियां स्टील के विपरीत हल्के वजन वाले एल्युमीनियम से बनने जा रही हैं, जिससे प्रत्येक का वजन लगभग 50 टन हल्का होगा, जो अपने स्टील समकक्षों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की खपत करेगा. अगले तीन वर्षों में 100 PM गति शक्ति टर्मिनल भी स्थापित किए जाएंगे.

"रेलवे छोटे किसानों और छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए नए उत्पादों और कुशल रसद सेवाओं का विकास करेगा, इसके अलावा पार्सल की आवाजाही के लिए निर्बाध समाधान प्रदान करने के लिए डाक और रेलवे नेटवर्क के एकीकरण में अग्रणी होगा. "एक स्टेशन-एक उत्पाद अवधारणा को स्थानीय लोगों की मदद के लिए लोकप्रिय बनाया जाएगाव्यवसायों और आपूर्ति श्रृंखलाओं,” उसने कहा.

आत्मानिर्भर भारत के एक हिस्से के रूप में, 2022-23 में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए स्वदेशी विश्व स्तरीय तकनीक 'कवच' के तहत 2,000 किलोमीटर नेटवर्क को लाया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि अगले तीन वर्षों के दौरान मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स सुविधाओं के लिए 100 PM गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. वित्त पोषण के नवीन तरीकों और तेजी से कार्यान्वयन को उचित प्रकार के मेट्रो सिस्टम के पैमाने पर निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बड़े पैमाने पर शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता पर सुविधा प्रदान की जाएगी.

सीतारमण ने कहा कि सिविल संरचनाओं सहित मेट्रो प्रणालियों के डिजाइन को भारतीय परिस्थितियों और जरूरतों के लिए फिर से उन्मुख और मानकीकृत किया जाएगा. रेलवे पहले से ही 44 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण कर रहा है, ताकि इन ट्रेनों को 15 अगस्त, 2023 तक कम से कम 75 मार्गों पर चलाया जा सके, जैसा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में घोषित किया था.

• अगले तीन सालों में 400 नई वंदे भारत ट्रेनों को लाया जाएगा.
• रेलवे छोटे किसानों और छोटे व मध्यम उद्यमों के लिए नए प्रोडक्ट और कुशल लॉजिस्टिक सर्विस तैयार करेगा
• रेलवे में सुरक्षा और उसकी क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड क्लास तकनीक (KAWACH) के तहत 2000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा.
• अगले तीन सालों में 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे. मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नए तरीकों से कार्यान्वयन किया जाएगा.
• पोस्टल विभाग और रेल नेटवर्क को आपस में बेहतर समन्वय करवाया जाएगा.
• रेलवे स्थानीय उत्पाद की सप्लाई चैन को बेहतर करने के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद योजना की शुरुआत करेगा.

आम बजट की खबरें-

इससे पहले सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 को लोकसभा के पटल पर रखा था. इकोनॉमिक सर्वे में वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2 प्रतिशत विकास दर का अनुमान लगाया गया है. वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी के 8.0-8.5 प्रतिशत की दर से विकसित होने का अनुमान है. अप्रैल-नवम्‍बर 2021 के दौरान पूंजी व्‍यय में सालाना आधार पर 13.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है. 31 दिसम्‍बर, 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 633.6 बिलियन डॉलर के स्‍तर पर पहुंच गया है.

2021 के आम बजट में रेलवे
इससे पहले फरवरी 2021 के आम बजट में वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे को वित्त वर्ष 2021-22 में रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये दिए गए. इनमें से 1,07,100 करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं. वित्त मंत्री ने कहा, रेलवे मालगाड़ियों के लिये अलग से बनाये गये विशेष गलियारों को बाजार पर चढ़ाएगी. इसके अलावा वित्त मंत्री ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन के लिए 18,000 करोड़ रुपये की योजना का भी एलान किया.

शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन को मजबूती प्रदान करने का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण ने लोक सभा में कहा कि दिसंबर 2023 तक ब्रॉड गेज रेल पटरियों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण होगा. रेल मंत्री ने कहा था कि रेलवे के लिए रिकॉर्ड 1,10,055 करोड़ रुपये मुहैया कराये जाएंगे जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये 2021-22 में पूंजी व्यय के लिए निर्धारित होंगे.