जीएसटी बकाया नहीं चुकाने को लेकर राज्यों ने मोदी सरकार पर साधा निशाना

गैर-बीजेपी सरकार द्वारा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, झारखंड और राजस्थान ने शिकायत की कि उनकी वित्तीय स्थिति बेहद खराब है और केंद्र ने लंबित जीएसटी मुआवजे का बकाया नहीं चुकाकर उन्हें "धोखा" दिया है.

बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने कोरोना वायरस जैसे संकट के समय में माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे को रोकने के लिए केंद्र में बैठी भारती जनता पार्टी (भाजपा) को घेरा.

कांग्रेस पार्टी की अंतरिम प्रमुख सोनिया गांधी द्वारा पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड आदि जैसे प्रमुख गैर-भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बुलाई गई एक आभासी बैठक में, जीएसटी मुआवजे का मुद्दा केंद्रीय रहा क्योंकि राज्यों ने नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला किया उन्हें उनके उचित अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, "हम भीख नहीं मांग रहे… ये हमारा बकाया है… पश्चिम बंगाल को केंद्र से 53,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना बाकी है. कोई धनराशि उपलब्ध नहीं है. श्रमिकों को वेतन देना बहुत मुश्किल है. यह बहुत गंभीर स्थिति है."

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति बहुत खराब है. उन्होंने बैठक के दौरान कहा, "वर्तमान अनुमानों के अनुसार, पंजाब 25,000 करोड़ रुपये के घाटे के साथ इस वित्तीय वर्ष को समाप्त करेगा. कोरोनe वायरस से निपटने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है ... मैं कभी-कभी सोचता हूं कि मैं वेतन और अन्य मुआवजे का भुगतान कैसे करूंगा."

उन्होंने आगे कहा, "हमने पहले से ही कोरोना वायरस पर लगभग 500 करोड़ रुपये खर्च किए हैं. हम ऐसी स्थिति में हैं जहां हमारे राज्यों का वित्त पूरी तरह से नीचे है. केंद्र ने जीएसटी मुआवजा नहीं दिया है. मैं ममता जी से सहमत हूं कि हमें सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री की तरफ देखना चाहिए."

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी अन्य मुख्यमंत्रियों से अपने अधिकारों के लिए केंद्र के खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने का आग्रह किया. "पहले हमें तय करना होगा कि हमें लड़ना है या भयभीत होना है ... अगर हमें लड़ना है, तो हमें इसे हर कीमत पर करना होगा."

उन्होंने कहा, "अप्रैल से राज्यों को जीएसटी मुआवजा बकाया नहीं मिला है ... केंद्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है ... हमने कई बार सरकार को लिखा है, लेकिन कभी-कभी हमें प्रतिक्रिया मिलती है, कभी नहीं मिलती हैं."

वर्तमान कानून के अनुसार, राज्यों को जुलाई 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद पहले पांच वर्षों के लिए किसी भी राजस्व हानि के लिए पूर्ण मुआवजे की गारंटी दी गई है. हालांकि, पिछले कुछ महीनों में जीएसटी संग्रह में काफी गिरावट आई है, केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान में देरी की है. . वर्तमान में, क्षतिपूर्ति जो आमतौर पर द्वि-मासिक आधार पर भुगतान की जाती है, अप्रैल 2020 से शुरू होने वाली अवधि के लिए बकाया है.

सोनिया गांधी ने बैठक के दौरान कहा, "11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में, भारत सरकार के वित्त सचिव ने कहा कि केंद्र चालू वर्ष के लिए जीएसटी के 14% मुआवजे को अनिवार्य रूप से भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. यह इनकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है."

इस बीच, जीएसटी परिषद गुरुवार को केंद्र द्वारा जारी विज्ञप्ति में देरी से प्रभावित राज्यों को जीएसटी मुआवजे के एकल-बिंदु एजेंडे को पूरा करने के लिए बैठक कर रही है.

इस मुद्दे पर केंद्र सरकार की स्थिति को देखना दिलचस्प होगा, विशेष रूप से जीएसटी परिषद द्वारा मुआवजे के फंड में कोई कमी करने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा बाजार उधार की वैधता पर मार्च में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा दी गई कानूनी सलाह को ध्यान में रखना.

एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया था, "अटॉर्नी जनरल की राय है कि केंद्र के पास राज्यों के जीएसटी राजस्व में किसी भी तरह की कमी से निपटने के लिए कोई वैधानिक दायित्व नहीं है और राज्य सरकारों को अब भविष्य के राजस्व एमओपी के खिलाफ बाजार उधार को देखना पड़ सकता है."