मुंबई: भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के अर्थशास्त्रियों ने सोमवार को चुनिंदा क्षेत्रों में कर्ज पुनर्गठन पैकेज की वकालत की है. उनका कहना है कि 31 अगस्त को कर्ज भुगतान के लिये दी गयी मोहलत समाप्त होने के बाद कुछ क्षेत्रों के लिये कर्ज पुनर्गठन जरूरी है.
अर्थशास्त्रियों ने कहा कि कर्ज लौटाने के लिये दी गयी मोहलत से संबद्ध आंकड़ा कोई 'बड़ा परेशान करने वाला नहीं है' लेकिन उन्होंने कई जगहों पर 'अनियोजित और अविवेकपूर्ण तरीके से' 'लॉकडाउन' लगाये जाने की आलोचना की.
कोरोना वायरस महामारी का आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव को देखते हुए कर्ज पुनगर्ठन की मांग बढ़ती जा रही है. हालांकि वैश्विक वित्तीय संकट के अनुभव के आधार पर इसके विरोध में भी कुछ बिंदु है. इन मामलों में ऋण पुनर्गठन से फंसे कर्ज में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और उससे अभी तक व्यवस्था उबर नहीं पायी है.
एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने एक रिपोर्ट में कहा, "दबाव को कम करने के लिये नीतिगत विकल्प के तौर पर 31 अगस्त के बाद चुनिंदा क्षेत्रों में कर्ज पुनर्गठन जरूरी है."
इसमें कहा गया है कि लगातार सीमित क्षेत्रों में लॉकडाउन और रोजगार की कटौती से झटके अभी आ रहे हैं.
रिपोर्ट के अनुसार, "हमारा मानना है कि स्थिति से पार पाने के लिये कुछ क्षेत्रों/कंपनियों को एक बारगी पुनर्गठन, समर्थन आदि की जरूरत हो सकती है."