नई दिल्ली: पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रहमण्यम ने बुधवार को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम को साल के अंत तक दुरुस्त करने की जरूरत बतायी, क्योंकि कोविड-19 संकट के चलते देश को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर में भारी गिरावट देखनी पड़ेगी.
ईवाई इंडिया द्वारा आयोजित एक वेबिनार में सुब्रहमण्यम ने कहा कि श्रम सुधार अनिवार्य हैं, लेकिन जिस तरह कुछ राज्यों ने किया उस तरह नहीं. प्रवासी श्रमिकों के संकट के समय भी राज्यों ने श्रमिकों के साधारण सुरक्षा अधिकारों को दरकिनार कर दिया.
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सुब्रहमण्यम ने कहा, "यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत मुश्किल साल रहने वाला है. हमें अपनी जीडीपी वृद्धि दर में तीव्र गिरावट के लिए तैयार रहना चाहिए."
उन्होंने कहा, " हमें अपने को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि भारत का घाटा लगभग दहाई अंक में रहेगा. देश की राजकोषीय हालत बहुत-बहुत मुश्किल रहने वाली है."
सुब्रहमण्यम वर्तमान में हार्वर्ड विश्विविद्यालय में अतिथि प्राध्यापक हैं. उन्होंने कहा कि आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय क्षेत्र का पुनरोद्धार करना अहम है.