बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को घोषणा की कि मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक अब 7 अक्टूबर से होगी और ब्याज दरों पर निर्णय 9 अक्टूबर को घोषित किया जाएगा.
केंद्रीय बैंक की द्वि-मासिक एमपीसी बैठक पहले 29 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होने वाली थी. हालाँकि, सरकार द्वारा सोमवार को एमपीसी के नए सदस्यों के रूप में तीन अर्थशास्त्रियों - आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिडे को नियुक्त करने के बाद एक नई तारीख की घोषणा की गई.
विशेषज्ञों का मानना है कि नए सदस्यों की नियुक्ति नीतिगत परिणाम को प्रभावित करने की संभावना नहीं है और पैनल अभी भी लगातार उच्च मुद्रास्फीति के कारण ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुन सकता है.
निर्मल बैंग इक्विटीज प्रा लिमिटेड ने पिछले सप्ताह एक नोट में कहा था, "1 अक्टूबर को होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में देरी हुई है, शायद सरकार द्वारा तीन बाहरी सदस्यों की नियुक्ति में देरी के कारण. हालांकि, हमें नहीं लगता कि यह एमपीसी बैठक के परिणाम को प्रभावित करेगा."
खुदरा मुद्रास्फीति अगस्त 2020 में 6.7% पर स्थिर रही, जो पिछले महीने से अपरिवर्तित थी. यह 11 वें क्रमिक महीने के लिए आरबीआई के 4% मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर रहा, जबकि इसने लगातार पांचवे महीने 6% की ऊपरी सहनशीलता को भंग किया.
निर्मल बैंग ने कहा, "वित्तीय वर्ष 21 के पहले तिमाही में वृद्धि में तेज गिरावट, आपूर्ति पक्ष की मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम, जैसे कि प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, रबी न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि और एक रिकॉर्ड फसल सभी एक डोविश कमेंट्री शीघ्र कर सकते हैं."
एक्सिस कैपिटल लिमिटेड के मुख्य अर्थशास्त्री, पृथ्वीराज श्रीनिवासन ने भी उम्मीद की है कि उच्च मुद्रास्फीति को देखते हुए आरबीआई आने वाली नीति में दरें रखेगा. उन्होंने एक्सिस कैपिटल के एक हालिया नोट पर प्रकाश डाला जिसमें कहा गया था, "एमपीसी संभवतः बाद में फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन अगर वे इस सप्ताह मिले थे, तो फैसला सुरक्षित रहना होगा और नीतिगत दरों को बनाए रखना होगा."
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एक अन्य रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने भी कहा कि आरबीआई इस हफ्ते 4% पर रेपो रेट रखेगा. "मुद्रास्फीति के मौजूदा स्तर और विकास के दृष्टिकोण पर अनिश्चितता की स्थिति के साथ, बीडब्ल्यूआर ने आरबीआई एमपीसी से प्रतीक्षा और देखने के दृष्टिकोण को अपनाने और रेपो दर को 4% पर रखने की उम्मीद की है, और अपनी अक्टूबर की बैठक में अपनी मौद्रिक नीति के रुख के साथ जारी है."
अगस्त के पहले सप्ताह में आयोजित अपनी अंतिम नीतिगत बैठक में, एमपीसी ने रेपो दर को अपरिवर्तित रखा था और "रुकावट को कम करने और अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है. जबकि यह सुनिश्चित करना कि मुद्रास्फीति आगे लक्ष्य के भीतर बनी रहे.
