हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक की शुक्रवार को जारी मौद्रिक नीति रिपोर्ट में कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश में खुदरा महंगाई दर घट सकती है क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई है.
आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 2020-21 के लिए मुद्रास्फीति को अस्थायी रूप से क्वार्टर-1 में 4.8% से लेकर क्वार्टर- 2 में 4.8%, क्वार्टर- 3 में 2.7% और क्वार्टर-4 में 2.4% से कम करने का अनुमान है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि अनिश्चितता के कारण वर्तमान में प्रत्याशित रूप से कमजोर होने के साथ-साथ कोर मुद्रास्फीति और भी हो सकती है. जबकि आपूर्ति में अड़चनें अपेक्षा से अधिक दबाव बढ़ा सकती हैं.
आरबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मांग में की कमी हो सकती है. जिससे भारत को भी इस महामारी से प्रभावित इन नकारात्मक चीजों से गुजरना पड़ेगा.
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बता दें कि सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी में 6.58% और जनवरी में 7.59% थी. मार्च के लिए खुदरा मुद्रास्फीति की संख्या अभी जारी नहीं की गई है और राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन के कारण डेटा संग्रह के प्रभावित होने की स्थिति भी देखने को मिल सकती है. आरबीआई ने रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे देश में एक साथ एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) को उपभोक्ता कीमतों के संकलन और मापन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा.
रिजर्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020-21 के लिए महंगाई के अनुमानों ने शुरुआती आर्थिक स्थितियां समय-समय पर होने वाले सर्वेक्षणों के संकेतों और समय श्रृंखला और संरचनात्मक मॉडलों से अनुमानों को ध्यान में रखा है. इसमें कहा गया है कि 2021-22 के लिए सामान्य मानसून और कोई बड़ा नीतिगत झटका नहीं मानते हुए खुदरा मुद्रास्फीति 3.6-3.8% के दायरे में आ सकती है.
मुद्रास्फीति की दर में तेज गिरावट के पीछे का कारण बताते हुए आरबीआई ने उल्लेख किया कि खाद्य पदार्थों के रिकॉर्ड खाद्यान्न और बागवानी उत्पादन के लाभकारी प्रभावों के तहत नरम होने की उम्मीद है. कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के साथ आगे मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने की दिशा में काम कर रहे हैं.
हालांकि, रिजर्व बैंक ने सचेत किया कि ये सभी संख्याएं कोविड-19 की गहराई, प्रसार और अवधि से बहुत अधिक वातानुकूलित हैं और महामारी की इन विशेषताओं में से किसी में भी बदलाव से आउटलुक में भारी बदलाव आ सकता है. रिपोर्ट में कहा गया है कि इन स्थितियों में पूर्वानुमान खतरनाक हैं क्योंकि वे महामारी पर आने वाले हर आंकड़े के साथ बड़े संशोधन लाएंगे.
कम खुदरा मुद्रास्फीति को आंशिक रूप से देश में एक राहत के रूप में देखा जाना चाहिए. जिसने अक्टूबर 2019 और जनवरी 2020 के बीच उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी है. मुख्य रूप से सब्जी की कीमतों में बढ़ोतरी (विशेष रूप से प्याज के दामों में) के कारण खुदरा मुद्रास्फीति वास्तव में फरवरी में मॉडरेट करने से पहले दिसंबर (आरबीआई द्वारा निर्धारित) में ऊपरी सहिष्णुता सीमा का उल्लंघन किया था.
(ईटीवी भारत रिपोर्ट)
