नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने रविवार को कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत पांच जून तक एमएसएमई को 8,320 करोड़ रुपये के कर्ज वितरित किये हैं.
एक जून से शुरू शत प्रतिशत गारंटी वाली इस योजना के तहत सरकारी बैंकों ने 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज की मंजूरी दी है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये पिछले महीने 20 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी. इस पैकेज का सबसे बड़ा हिस्सा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रमों (एमएसएमई) के लिये घोषित तीन लाख करोड़ रुपये की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना है.
ये भी पढ़ें-कोरोना संकट के बाद दुनिया का अगला आर्थिक महाशक्ति बनेगा आसियान: रिपोर्ट
सीतारमण ने एक ट्वीट में कहा, "पांच जून 2020 तक सरकारी बैंकों ने 100 प्रतिशत आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना के तहत 17,705.64 करोड़ रुपये के कर्ज को मंजूरी दी है. इनमें से 8,320.24 करोड़ रुपये के कर्ज का वितरण किया गया है."