नई दिल्ली : कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना में पंजीकृत लाभार्थियों की संख्या जल्द एक करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी. योजना का मकसद असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को 3,000 रुपये की मासिक पेंशन उपलब्ध कराना है.
श्रम मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार लगभग 10.95 लाख श्रमिक पहले ही इस पेंशन योजना के लिए अपना पंजीकरण करा चुके हैं. देश के 36 राज्यों में 2.36 लाख साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों को योजना का लाभ पहुंचाया जा रहा है.
योजना की घोषणा 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने की थी. वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में तब वित्त मंत्रालय का कामकाज पीयूष गोयल देख रहे थे. अंतरिम बजट में योजना के लिए 527 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए 15 फरवरी 2019 से योजना के तहत पंजीकरण शुरू कर दिया गया है.
प्रसाद ने उम्मीद जतायी कि देशभर में योजना को लागू किए जाने से असंगठित क्षेत्र के अधिकाधिक श्रमिकों को इससे जुड़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा. प्रसाद यहां योजना को शुरु करने के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बोल रहे थे. इस दौरान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन भी मौजूद थे. इससे पहले आज दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में योजना को पूरे देश के में शुरु किए जाने की घोषणा की है.
(भाषा)
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