नई दिल्ली: कई राज्यों के वित्त मंत्रियों और प्रतिनिधियों ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राज्यों को मिलने वाली राजस्व क्षतिपूर्ति के भुगतान में हो रही देरी को लेकर बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और चिंता जाहिर की.
इस बैठक में दिल्ली, पंजाब, पुडुचेरी और मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री तथा केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल रहे.
पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्यों को अगस्त और सितंबर की क्षतिपूर्ति नहीं दी गयी है.
उन्होंने कहा, "हमने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री से चर्चा की. अब तो अगली अवधि (अक्टूबर-नवंबर) की क्षतिपूर्ति भी बकाया हो जाएगी. सरकार इसका भुगतान करने के लिये बाध्य है."
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बादल ने कहा, "वित्त मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया कि राज्यों को जितना जल्दी संभव हो, क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया जाएगा. हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि भुगतान कब किया जायेगा."
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि क्षतिपूर्ति कोष में पर्याप्त राशि नहीं होने जैसी भी स्थिति नहीं है क्योंकि उपकर से करीब 50 हजार करोड़ रुपये जमा हुए हैं.
