हैदराबाद: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण रोजगार के साथ-साथ इन्सॉल्वेंसी और लिस्टिंग नॉर्म्स पर विनियामक मानदंडों में ढील दी.
मंत्री ने हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तहत कार्यक्रमों और उपायों के बारे में जानकारी दी.
पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, "माननीय वित्त मंत्री को यह स्वीकार करने के लिए धन्यवाद कि अतिरिक्त व्यय केवल अतिरिक्त उधार से ही मिल सकता है. आज मैंने अपने कॉलम में जो कहा, उसकी पुष्टि करने के लिए धन्यवाद."
उन्होंने कहा कि हम आपके पीएमजीकेवाई और 5-किश्त पैकेज में शामिल अतिरिक्त व्यय की राशि पर सहमत नहीं हैं. जब आप अतिरिक्त उधार लेंगी तो हमें उत्तर पता चल जाएगा.
केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायजी राज और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्तमंत्री का आभार जताया. मनरेगा का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत होता है और चालू वित्त वर्ष 2020-21 के लिए मनरेगा का स्वीकृत बजट करीब 61,500 करोड़ रुपये है और इसके तहत 40000 करोड़ रुपये की राशि का अतिरिक्त आवंटन करने का फैसला लिया गया है.
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एनारॉक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स के निदेशक और प्रमुख अनुसंधान, प्रशांत ठाकुर ने कहा, "आज घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के पांचवें और आखिरी किस्त से छोटे स्थानीय डेवलपर्स को कुछ हद तक अभूतपूर्व संकट से निपटने में मदद मिल सकती है, और उन्हें कुछ समय दे सकते हैं उनके व्यवसाय को पटरी पर लाएं."
