मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से दबाव आई कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए दिग्गज बैंकर के वी कामत की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है. समिति 30 दिन में अपनी सिफारिशें रिजर्व बैंक को 30 दिन को सौंप देगी.
रिजर्व बैंक इन सिफारिशों को यदि जरूरी हुआ तो कुछ सुधार के साथ अधिसूचित करेगा.
समिति कोरोना वायरस की वजह से दबाव वाली कर्ज संपत्तियों के समाधान के लिए वित्तीय मानदंड सुझाएगी.
मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ बृहस्पतिवार को जारी विकासात्मक और नियामकीय नीति बयान में रिजर्व बैंक ने कोविड-19 से संबंधित दबाव की वजह से कर्ज संकट झेल रही इकाइयों के लिए एक समाधान रूपरेखा की घोषणा की है. यह रिजर्व बैंक की सात जून, 2019 को जारी दबाव वाली संपत्तियों के रिण समाधान के लिए एक ठोस रूपरेखा के तहत विशेष सुविधा होगी.
समाधान रूपरेखा के तहत रिजर्व बैंक को एक विशेषज्ञ समिति का गठन करना था जो आवश्यक वित्तीय मानदंडों पर अपनी सिफारिशें देगी. इसे क्षेत्र विशेष के लिए बेंचमार्क के आधार पर समाधान योजना में शामिल किया जाएगा.