अमेरिका का 5 जून से भारत का जीएसपी लाभ वापस लेना दुर्भाग्यपूर्ण: मंत्रालय

वाणिज्य मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये निर्णय एकतरफा, गैर-पारस्परिक और गैर-भेदभावपूर्ण है. भारत ने पारस्परिक रूप से स्वीकार्य तरीके से आगे बढ़ने के प्रयास में महत्वपूर्ण अमेरिकी अनुरोधों पर प्रस्ताव पेश किया था. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसे अमेरिका द्वारा स्वीकृति नहीं मिली.

नई दिल्ली: वाणिज्य मंत्रालय ने अमेरिका द्वारा भारत को जेनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज (जीएसपी) के तहत मिलने वाला लाभ पांच जून से खत्म करने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.
जीएसपी लाभ विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को प्रदान किया जाता है.

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के तहत भारत ने अमेरिका के महत्वपूर्ण आग्रह पर प्रस्ताव की पेशकश की है, ताकि परस्पर स्वीकार्य मार्ग की तलाश की जाए."

मंत्रालय ने कहा, "यह दुर्भाग्यूपूर्ण है कि अमेरिका ने इस स्वीकार नहीं किया. अमेरिका और अन्य देशों की तरह भारत हमेशा इन मामलों में अपने राष्ट्रीय हित को बनाए रखेगा." इससे पहले मार्च में अमेरिका ने भारत को इसे वापस लेने के लिए 60 दिनों का नोटिस दिया था.

भारत को अमेरिका द्वारा कर कटौती में प्रदत्त जीएसपी रियायत की राशि सिर्फ 19 लाख डॉलर सालाना है.