टैरिफ किंग नहीं है भारत, विशिष्ट क्षेत्रों की सुरक्षा का अधिकार है : विशेषज्ञ

अमेरिका के इस आरोप को खारिज करते हुए कि भारत के आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक हैं, विशेषज्ञों ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित कई विकसित देश विशिष्ट क्षेत्रों और मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर बेहद उच्च टैरिफ बनाए हुए हैं.

नई दिल्ली : अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञों ने कहा कि भारत एक टैरिफ किंग राष्ट्र नहीं है, कृषि और विशिष्ट क्षेत्रों की हितों की रक्षा के लिए उसे उचित उपाय करने का अधिकार है.

अमेरिका के इस आरोप को खारिज करते हुए कि भारत के आयात शुल्क दुनिया में सबसे अधिक हैं, विशेषज्ञों ने कहा कि जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ और अमेरिका सहित कई विकसित देश विशिष्ट क्षेत्रों और मुख्य रूप से कृषि उत्पादों पर "बेहद उच्च" टैरिफ बनाए हुए हैं.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बार-बार दावा किया है कि भारत एक "टैरिफ किंग" है और अमेरिकी वस्तुओं पर "जबरदस्त रूप से उच्च" आयात शुल्क लगाता है.

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बिस्वजीत धर ने कहा कि अमेरिकी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं.

धर ने कहा कि वास्तव में, उनके कई उत्पादों पर अमेरिका के आयात शुल्क काफी अधिक हैं, जैसे कि तंबाकू पर यह लगभग 350 प्रतिशत और मूंगफली पर 164 प्रतिशत है. वे भी बहुत अधिक शुल्क को बनाए रखते हैं.

इसी तरह के विचार साझा करते हुए, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान (आईआईएफटी) के प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने कहा कि अमेरिकी आरोप सही नहीं हैं और वास्तव में, उन्हें एक विकसित राष्ट्र होने के नाते अपने कर्तव्य ढांचे को तर्कसंगत बनाना चाहिए.

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मोहित सिंगला ने कहा कि अमेरिका का दावा तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है. उन्होंने कहा कि ट्रम्प का यह आरोप कि भारत एक टैरिफ किंग है, सच्चा नहीं है और अन्यायपूर्ण है.

सिंगला ने कहा कि "अन्य देशों की तरह, भारत के पास विशिष्ट क्षेत्रों में अपने घरेलू हितों की रक्षा के लिए उचित उपाय करने का अधिकार है. इसके अलावा, ऐसे कई देश हैं जिनके टैरिफ भारत की तुलना में बहुत अधिक हैं. डब्ल्यूटीओ के सदस्य होने के नाते भारत स्वतंत्र, निष्पक्ष और पूर्वानुमानित व्यापार के लिए प्रतिबद्ध है."

जेनेवा स्थित 164 सदस्यीय विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) एक बहुपक्षीय निकाय है जो वैश्विक व्यापार मानदंडों को फ्रेम करता है.

सिंगला ने दावा किया कि जापान जैसे देश कुछ उत्पादों पर 736 प्रतिशत शुल्क लगाते हैं; जबकि कोरिया कुछ वस्तुओं पर 807 प्रतिशत लगाता है.

फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स ऑर्गनाइजेशन (फियो) ने कहा कि उत्पाद-विशिष्ट उच्च शुल्क, जैसे मादक पेय पर 150 प्रतिशत, कॉफी पर 100 प्रतिशत और ऑटोमोबाइल पर 60-75 प्रतिशत ने भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति की नजर में खलनायक बना दिया है.

फियो के महानिदेशक अयज सहाय ने कहा कि हालांकि, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों में कृषि उत्पादों पर मुख्य रूप से एक उच्च उच्च टैरिफ बनाए रखा है.