नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव से निपटने के लिये देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 10 प्रतिशत प्रोत्साहन पैकेज और श्रम क्षेत्र में बड़े सुधारों समेत कई कदम उठाये हैं.
विश्वबैंक विकास समिति की 102वीं बैठक के पूर्ण सत्र में भाग लेते हुए सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी लगातार विकासशील और विकसित देशों को प्रभावित कर रही है.
उन्होंने कहा कि कई वर्षों की अथक मेहनत के बाद गरीबी के स्तर में कमी लाने की उपलब्धि हासिल की गयी है, इस बीमारी के कारण उसे गंवाने का जोखिम खड़ा हुआ है.
सीतारमण ने कहा कि भारत सरकार ने महामारी को फैलने से रोकने के साथ उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिये कई कदम उठाये गये. सबसे पहले सरकार ने 23 अरब डालर का पहला प्रोत्साहन जारी किया जिसमें गरीबों को सीधे नकदी का हस्तांतरण और खाद्य सुरक्षा के उपाय किये गये.
इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के तहत 271 अरब डॉलर का विशेष आर्थिक पैकेज जारी किया गया जो भारत की जीडीपी के 10 प्रतिशत के बराबर है.
वित्त मंत्रालय के बयान के अनुसार, उन्होंने कहा, "कंपनियों को राहत देने के लिये कदम उठाये गये. कायदे कानूनों को सरल बनाया गया, 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर तथा उसे युक्तिसंगत बनाकर श्रम क्षेत्र में बड़े सुधार किये गये. राशन कार्ड के कहीं भी उपयोग की व्यवस्था के जरिये प्रवासी मजदूरों को प्रभावी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करायी गयी."