वॉशिंगटन : भारत में अगले सप्ताह पेशे होने वाले बजट से पहले अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने महामारी संकट से निपटने के उपायों को जारी रखने, ढांचागत क्षेत्र में निवेश पर जोर और आयुष्मान भारत जैसे स्वास्थ्य कार्यक्रमों का दायरा बढ़ाने की वकालत की है. साथ ही उन्होंने वाणिज्यिक रूप से व्यवहारिक कंपनियों के लिये एक स्पष्ट विनिवेश योजना पर जोर दिया है.
उन्होंने मंगलवार को पीटीआई-भाषा से कहा कि भारत सरकार ने लघु एवं मझोले उपक्रमों के लिये काफी योजनाएं उपलब्ध करायी है. इनमें से ज्यादातर नकदी समर्थन के रूप में थी.
'इसकी समीक्षा करने और यह देखने की जरूरत है कि क्या उन्हें अतिरिक्त मदद की जरूरत है.'
एक फरवरी को पेश किये जाने वाले 2021-22 के बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को उनकी सिफारिशों से जुड़े सवाल के जवाब में गोपीनाथ ने ये बातें कही.
उन्होंने कहा कि इस समय वित्त पोषण की स्थिति बेहतर है, उसको देखते हुए बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिये पूंजी जुटाने का यह अच्छा समय है.
गोपीनाथ ने कहा, 'हमें यह ध्यान रखना है कि अगर महामारी संकट से निपटने के उपायों को अगर वापस लिया जाता है, गैर-निष्पादित कर्ज में वृद्धि की काफी संभावना है. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी इसकी आशंका जतायी है.'
उन्होंने कहा कि लेकिन सरकार को सार्वजनिक उपक्रमों के लिये भी पूंजी समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों मे कामकाज की स्थिति में सुधार का भी मुद्दा है.