नई दिल्ली : केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के चलते आवासीय क्षेत्र खासकर किफायती घरों की मांग में तेजी आई है. रीयल एस्टेट कंपनियों के संगठन नारेडको के अध्यक्ष डॉ. निरंजन हीरानंदानी ने यह बात कही. उन्होंने कहा कि आवासीय परियोजनाएं रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने में भी मददगार होंगी.
हीरानंदानी ने विज्ञप्ति में राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान के अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि आवासीय योजनाओं को मिले रहे सरकारी प्रोत्साहन की वजह से 18.92 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 42.57 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियां सृजित हुई हैं.
उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था के लिए आवास क्षेत्र हमेशा से अहम रहा है। यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है. यह क्षेत्र रोजगार सृजित करता है, सरकार को भारी मात्रा में राजस्व देता है. यही नहीं वेतन पर भी असर डालता है, जिसका न सिर्फ अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है बल्कि आम लोगों के जीवन स्तर में भी सुधार होता है.
हीरानंदानी ने कहा कि सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) और "2022 तक सभी के लिए आवास" सहित कई पहलों के माध्यम से आवास क्षेत्र आर्थिक विकास के एक इंजन में बदल रही है.
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