नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार कोविड-19 महामारी को देखते हुए नये निवेश पर 15 प्रतिशत की घटी दर से कंपनी कर का लाभ लेने की समयसीमा बढ़ाने पर विचार करेगी.
सरकार ने निजी निवेश आकर्षित करने और धीमी पड़ती आर्थिक वृद्धि में तेजी लाने के लिये पिछले साल सितंबर में कंपनी कर की दरों में 10 प्रतिशत तक की कटौती की. यह 28 साल में सबसे बड़ी कटौती की गई.
इसके तहत मौजूदा कंपनियों के लिये मूल कंपनी कर की दर को 30 प्रतिशत से कम कर 22 प्रतिशत और एक अक्टूबर 2019 के बाद गठित और 31 मार्च 2023 से पहले परिचालन शुरू करने वाली नई विनिर्माण इकाइयों के लिये कंपनी कर की दर को 25 प्रतिशत से कम कर 15 प्रतिशत कर दिया गया.
सीतारमण ने कहा, "मैं देखूंगी कि क्या किया जा सकता है. हम चाहते हैं कि उद्योग नये निवेश पर 15 प्रतिशत कंपनी कर का लाभ उठाये और मैं 31 मार्च 2023 की समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर गौर करूंगी."
उद्योग मंडल फिक्की के सदस्यों को संबोधित करते हुए मंत्री ने अर्थव्यवस्था के पुनरूद्धार के लिये उद्योग को हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया. सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कोविड-19 आपात ऋण सुविधा केवल सूक्ष्म, लघु एवं मझोली कंपनियों के लिये ही नहीं है बल्कि सभी कंपनियां इसके दायरे में आतीं हैं.