राइट्स इंडिया में 15 फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी केंद्र सरकार, 700 करोड़ रुपये जुटाने की योजना

रेलवे की सलाहकार सेवा कंपनी राइट्स को जुलाई 2018 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया गया था. तब कंपनी के प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये 466 करोड़ रुपये पूंजी बाजार से जुटाये गये थे.

नई दिल्ली:सरकार की रेलवे के सार्वजनिक उपक्रम राइट्स में खुली पेशकश के जरिये अपनी 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है. सरकार को इससे करीब 700 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.

रेलवे की सलाहकार सेवा कंपनी राइट्स को जुलाई 2018 में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराया गया था. तब कंपनी के प्रारम्भिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के जरिये 466 करोड़ रुपये पूंजी बाजार से जुटाये गये थे. कंपनी का आईपीओ तब 67 गुणा अधिक अभिदान पाने में सफल रहा था.

आईपीओ के बाद कंपनी की शेयर बाजार में सूचीबद्धता अच्छी रही. राइट्स का शेयर 185 रुपये के इश्यू मूल्य के मुकाबले 190 रुपये प्रति शेयर पर सूचीबद्ध हुआ.

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निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के मुताबिक, "भारत सरकार राइट्स में अपनी 87.40 प्रतिशत शेयरधारिता में से 15 प्रतिशत शेयरों को बिक्री पेशकश के जरिये बाजार में बेचने पर विचार कर रही है. इन शेयरों की बिक्री प्रवर्तक शेयर बाजारों के जरिये करेंगे."

दीपम ने शेयरों की बिक्री के लिये 6 जून तक मर्चेंट बैंकरों से भी रूचि पत्र आमंत्रित किये हैं. उन्हें इस बिक्री प्रक्रिया के दौरान सरकार को जरूरी सलाह और मदद देने को कहा गया है.

बंबई शेयर बाजार में राइट्स का शेयर बुधवार को 233.95 रुपये के आसपास बोला जा रहा है. मौजूदा बाजार मूल्य पर उसके 15 प्रतिशत शेयरों की बिक्री से 700 करोड़ रुपये जुटाये जाने की उम्मीद है.

सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से 90,000 करोड़ रुपये जुटाने का बजट लक्ष्य तय किया है. अब तक सरकार रेलव विकास निगम लिमिटेड के आईपीओ और शत्रु संपत्ति की बिक्री से 2,350 करोड़ रुपये जुटा चुकी है.