नई दिल्ली: एक बात बहुतायत से स्पष्ट है. जहां तक बजट 2020-21 का सवाल है, सरकार ने अपनी बात नहीं रखी है. इस बजट में सेना के लिए धन नहीं है.
हमें एक साल पहले जाने की जरूरत है. 27 फरवरी, 2019 को सुबह पाकिस्तान के आसमान पर, भारतीय वायु सेना (आईएएफ) का एक मिग 21 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले ही धुएं का निशान छोड़ते हुए पार कर गया, जिसका पायलट भाग निकला. इसे पाकिस्तान वायु सेना के एफ -16 लड़ाकू विमानों ने साधा था. यह एक असमान मिलान था जहां प्रौद्योगिकी प्रबल थी. क्योंकि अमेरिका में निर्मित एफ -16 और रूसी मूल के पुराने मिग 21 के बीच कोई तुलना नहीं है.
इसके बाद सुरक्षा बेड़े के पुराने और अपर्याप्त होने का शोर होने लगा लेकिन शनिवार को, एक साल बाद इसका कोई स्पष्ट स्मरण नहीं था.
इसके विपरीत, आईएएफ को पूंजी अधिग्रहण या पिछले वर्ष की तुलना में एक नई फ्लाइंग मशीन और हथियार प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए के लिए भी कम पैसा मिला. आईएएफ को इस साल 43,280 करोड़ रुपये मिले, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान से 1,588 करोड़ रुपये कम हैं.
यह यहीं पर नहीं रुकता. भारतीय वायुसेना के पास अपने निपटान में केवल 31 स्क्वाड्रन हैं. दो-स्तरीय युद्ध परिदृश्य के लिए आवश्यक लड़ाकू विमान स्क्वाड्रनों की न्यूनतम संख्या (पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी सीमाओं के साथ कम से कम कुल तैनाती पढ़ें) 43 है.
वित्त वर्ष 2020-21 में रक्षा को 3.37 लाख करोड़ का बजट मिला. यह 2019-20 में 3.18 लाख करोड़ और 2018-19 में 2.95 लाख करोड़ था.
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पूंजीगत अधिग्रहण या नए हथियार प्रणालियों और प्लेटफार्मों को खरीदने के लिए बजट 2020 में धनराशि 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की है, जब सेना को फ्यूचर इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स (एफआईसीवी) की जरूरत होती है और अधिक हॉवित्जर, आईएएफ को लड़ाकू विमानों की जरूरत होती है, नौसेना को कई की जरूरत होती है अधिक पनडुब्बियों, खानों के जहाजों और हेलीकाप्टरों, अधिक रडार और संचार प्रणालियों, आदि की तीव्र आवश्यकता है.
बेशक, एक इच्छा-सूची कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन दिल से संकेत भेजे जा सकते थे. प्रतीत होता है यह आशय गायब है.
धन की इस कमी के कारण नव निर्मित निकायों के लिए एक किक-स्टार्टिंग समस्या पैदा हो सकती है जो कि रक्षा अनुसंधान एजेंसी (डीएसए) और डिफेंस साइबर एजेंसी (डीसीए) जैसी अत्याधुनिक तकनीकी प्रौद्योगिकी पर ध्यान देगी, सैन्य अनुसंधान और विकास की बात नहीं करेगी.
इसलिए अब तक, स्टील्थ हथियार, ड्रोन, स्वार्म्स, हाइपरसोनिक हथियार, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार, रेल गन इत्यादि सीमा से बाहर दिखते हैं, हालांकि ये भविष्य के हथियार हैं और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था या 2025 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखने वाली अर्थव्यवस्था अनदेखा नहीं कर सकती.
लेकिन सरकार के लिए निष्पक्ष होना, एक गंभीर आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि में अधिक और बेहतर हथियारों की आवश्यकता को संतुलित करना एक कड़ा कार्य होता.
इसलिए अब तक, रक्षा मंत्रालय के पास मौद्रिक विवेक के तीन सदाबहार मंत्रों का पालन करने के लिए बहुत कम विकल्प हैं - दक्षता और सुधार का उपयोग करें कि यह कैसे दुर्लभ धन खर्च करता है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है, और रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है.
