नई दिल्ली : केंद्र ने खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में संशोधन किया है. विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और निर्यात उन्मुखी इकाईयों (ईओयू) द्वारा ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट के आयात पर प्रतिबंध को इसमें शामिल किया गया है. पर्यावरण मंत्रालय ने देश में खतरनाक अपशिष्ट के सही तरह से प्रबंधन के क्रियान्वयन को मजबूत करने के लिए एक आदेश के जरिए संशोधन किया है.
मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि नियमों के तहत प्रक्रिया को सामान्य बनाते हुए कारोबार में सुगमता और मेक इन इंडिया पहल को बढावा देने पर विचार करते हुए यह संशोधन किया गया है. इसके साथ ही सतत विकास के सिद्धांतों को बरकरार रखा गया है और यह भी ध्यान रखा गया है कि पर्यावरण पर न्यूनतम असर हो.