नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय को इस साल के आखिर तक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की ओर से अधिशेष हस्तांतरण की पहली किस्त मिल सकती है. आरबीआई अधिशेष का सरकार को हस्तांतरण के मसले पर बिमल जालान समिति अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे चुकी है.
इस रिपोर्ट पर आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड द्वारा विचार विमर्श करने और रिपोर्ट को मंजूरी देने के बाद दिसंबर तक सरकार को अधिशेष राशि की पहली किस्त का हस्तांतरण किया जा सकता है.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान की अगुवाई में छह सदस्यीय समिति का गठन यह आकलन करने के लिए किया गया था कि आरबीआई अपनी पूंजी आरक्षित निधि की कितनी राशि सरकार को हस्तांतरित कर सकता है और कितनी राशि उसे अपने पास रखनी चाहिए.
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