पैकेज की चौथी किस्त में कोयला, रक्षा उत्पादन, विमानन में संरचनात्मक सुधारों पर जोर: सीतारमण

सीतारमण ने चौथे संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पैकेज की चौथी किस्त कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की चौथी किस्त ढांचागत सुधार को बढ़ावा देने और रोजगार सृजित करने के उद्देश्य पर केंद्रित होगी.

सीतारमण ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पैकेज की चौथी किस्त कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों, अंतरिक्ष क्षेत्र और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है.

सीतारमण का चार दिन में यह यह चौथा संवाददाता सम्मेलन था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज का ब्योरा दे रही थीं.

इन क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होगा भारत

1. कोयला
2. खनिज पदार्थ
3. रक्षा उत्पादन
4. नागर विमानन
5. ऊर्जा वितरण क्षेत्र
6. सामाजिक बुनियादी ढांचा
7. परमाणु ऊर्जा
8. अंतरिक्ष

वित्तमंत्री ने कोल सेक्टर से लेकर अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को दिया मौका

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सुधारों पर एक ओर वीडियो कांफ्रेंस करते हुए शनिवार को कहा कि उनका ध्यान नीति सरलीकरण और संरचनात्मक सुधारों पर केंद्रित है.

1. कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये घोषित

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए कोयला क्षेत्र के लिए 50 हजार करोड़ रुपये के फंड का एलान किया. साथ ही उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र के लिए कमर्शियल खनन नीति बनेगी. इससे कोयला क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का एकाधिकार समाप्त हो जाएगा. उन्होंने कहा कि कोयले का खनन बढ़ाने के लिए 50 नये कोल ब्लॉक की नीलामी की जाएगी.

2. खनिजों के 500 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी, कई सुधारों की भी घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की जारी करते हुए खनिजों के खनन के क्षेत्र में कई सुधारों की घोषणा की. वित्त मंत्री ने बताया कि नई समग्र खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था के तहत खनिजों के 500 ब्लॉकों की नीलामी की जाएगी. उन्होंने कहा कि एल्युमीनियम उद्योग की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ाने के लिए बॉक्साइट और कोयला ब्लॉकों की संयुक्त नीलामी की जाएगी. उन्होंने कहा कि इससे एल्युमीनियम उद्योग को बिजली की लागत में कमी लाने में मदद मिलेगी.

3. रक्षा उत्पादन में एफडीआई की सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गई

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा मौजूदा 49 फीसदी से बढ़ाकर 74 फीसदी करने का एलान किया. उन्होंने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने की आवश्यकता है.

ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का होगा कॉर्पोरेटाइजेशन

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त जारी करते हुए कहा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन होगा.

4. वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र को और खुला बनाने की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को भारतीय वायु क्षेत्र के उपयोग की पाबंदियों में ढील देने की घोषणा की जिससे विमान कंपनियों को सुविधा और बचत होगी. सरकार का अनुमान है कि वायु क्षेत्र को अधिक खुला करने से नागर विमानन क्षेत्र को प्रति वर्ष लगभग 1,000 करोड़ रुपये का लाभ होगा.

5. केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों का होगा निजीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) का निजीकरण किया जायेगा.

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में बिजली वितरण और आपूर्ति क्षेत्र का काम सामान्य स्तर के नीचे है. उन्होंने कहा कि डिस्कॉम के निजीकरण से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा मिलेगी और बिजली वितरण में परिचालन तथा वित्तीय दक्षता में सुधार होगा. उन्होंने कहा कि यह देश भर में अन्य राज्यों के डिस्कॉम के लिये अनुकरण योग्य मॉडल का काम करेगा.

6. सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वीजीएफ के तहत 8,100 करोड़ रुपये की घोषणा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को सामाजिक ढांचागत परियोजनाओं को आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाने को सरकार की ओर से दी जाने वाली वित्तीय मदद यानी वायबिलटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) बढ़ाने की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए सामाजिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वीजीएफ के तहत 8,100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे.

7. नाभिकीय चिकित्सा अनुसंधान रिएक्टर में निजी भागीदारी की छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि भारत चिकित्सकीय समस्थानिक (मेडिकल आइसोटोप) के उत्पादन के लिये पीपीपी माडल पर अनुसंधान केंद्रित रियेक्टर (नाभिकीय संयंत्र) स्थापित करेगा.

उन्होंने प्रोत्साहन आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि यह चिकित्सकीय समस्थानिक का उत्पादन करेगा और कैंसर एवं अन्य बीमारियों के लिये किफायती उपचार उपलब्ध करायेगा.

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के आधार पर तैयार होने वाला अनुसंधान रियेक्टर खाद्य संरक्षण, कृषि सुधाारों को तेजी तथा किसानों की मदद करने के लिये विकिरण प्रौद्योगिकी का उपयोग करेगा.

8. अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों को भी दिए जाएंगे समान अवसर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को निजी क्षेत्र को उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष-आधारित सेवा कारोबार जैसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में भूमिका देने की घोषणा की.

वित्त मंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी भागीदारी को बढ़ाने के लिये सरकार उपग्रहों, प्रक्षेपणों और अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों के लिये बराबर के मौके प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष पर्यटन की भविष्य की परियोजनाएं निजी क्षेत्र के लिये भी खुली होंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोनो वायरस महामारी के मद्देनजर लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को राहत देने के लिये सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लगभग 10 प्रतिशत यानी 20 लाख करोड़ रुपये के प्रोत्साहन पैकेज की इस सप्ताह की शुरुआत में घोषणा की.

इसमें 27 मार्च को तीन महीने के लिये गरीबों को मुफ्त खाद्यान्न और नकदी के जरिये 1.7 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा और रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के माध्यम से 5.6 लाख करोड़ रुपये के किये गये उपाय भी शामिल हैं.

पिछले तीन दिनों में तीन किस्तों में सरकार ने 10.73 लाख करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की है. घोषित किये गये उपायों में छोटे व्यवसायों, रेहड़ी-पटरी विक्रेताओं, किसानों और गरीब प्रवासियों के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), सूक्ष्त वित्त संस्थानों (एमएफआई) और बिजली वितरकों के लिये राहतें दी गयी हैं.

देश में 25 मार्च से लॉकडाउन लागू है. इसे अभी तक दो बार बढ़ाया जा चुका है.

एक अनुमान के अनुसार, लॉकडाउन के कारण अप्रैल में 12.2 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं और उपभोक्ता मांग समाप्त बहुत नीचे जा सकती है.