हैदराबाद: अपना दूसरा बजट पेश करते हुए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन विकास क्षेत्रों की पहचान की है जो पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को प्राप्त करने में मदद करेंगे, फिर भी जब आवंटन की बात आती है, तो ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके लिए कमजोर कदम उठाएं हैं.
कृषि, ग्रामीण विकास, कौशल विकास, बुनियादी ढांचे और कई अन्य क्षेत्रों में आवंटन बहुतायत में थे, लेकिन मुद्रास्फीति के आंकड़ों के साथ समायोजन के बाद, तस्वीर बहुत उज्ज्वल नहीं लगती है.
केंद्रीय बजट 2020-21 में तीन प्रमुख विषय हैं - एस्पिरेशनल इंडिया, आर्थिक विकास और केयरिंग सोसायटी. कुल मिलाकर, अगले वित्तीय वर्ष के लिए इन तीन मुख्य क्षेत्रों को 7.82 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे.
| क्षेत्र |
बजट अनुमान 2019-20 (करोड़ रुपये में) |
बजट अनुमान 2020-21 (करोड़ रुपये में) |
आवंटन में वृद्धि (करोड़ रुपये में) |
| एस्पिरेशनल इंडिया | 4,67,517 | 4,82,401 | 14,884 |
| आर्थिक विकास | 2,23,695 | 2,37,604 | 13,909 |
| केयरिंग सोसायटी | 59,036 | 62,626 | 3,590 |
| कुल | 7,50,248 | 7,82,631 | 32,383 |
2019-20 में 7,50,248 रुपये के बजटीय आवंटन की तुलना में, यह 32,383 करोड़ रुपये या 4.31% अधिक होगा. लेकिन जब मुद्रास्फीति (कीमतों में वृद्धि) के लिए समायोजित किया जाता है, तो यह आवंटन अल्प लगता है.
मुद्रास्फीति के अनुमान
बजट की प्रस्तुति के पांच दिन बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अप्रैल-सितंबर 2020 की अवधि में 5% से अधिक मुद्रास्फीति और अक्टूबर-दिसंबर 2020 में 3.2 फीसदी मूल्य वृद्धि का अनुमान लगाया है.
चालू वित्त वर्ष में मुद्रास्फीति के चलते, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आगाह किया है कि आने वाले महीनों में दाल, फार्मास्यूटिकल्स, फोन शुल्क आदि से मुद्रास्फीति की संख्या पर दबाव होगा.
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि आरबीआई का जनादेश उपभोक्ता मुद्रास्फीति को 4 फीसदी के अधिकतम स्तर पर और 6 फीसदी की ऊपरी सीमा के भीतर बनाए रखना है.
दिसंबर में, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने आरबीआई की ऊपरी सीमा को तोड़ दिया और उच्च खाद्य कीमतों, विशेष रूप से प्याज के पीछे 7.35% को छू लिया.
आरबीआई के अनुमानों के अनुसार, 2020-21 के दौरान औसत मुद्रास्फीति लगभग 4% रहने की उम्मीद है.
मुद्रास्फीति के साथ समायोजित, तीन पहचाने गए क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन में केवल 0.31 प्रतिशत की वृद्धि है.
एस्पिरेशनल इंडिया के भीतर, तीन उप-प्रमुख हैं (i) कृषि और संबद्ध, सिंचाई और ग्रामीण विकास (ii) कल्याण, जल, स्वच्छता (iii) शिक्षा और कौशल विकास.
| उप-शीर्ष |
बजट अनुमान 2019-20 (करोड़ रुपये में) |
बजट अनुमान 2020-21 (करोड़ रुपये में) |
| कृषि और संबद्ध, सिंचाई और ग्रामीण विकास | 2,76,380 | 2,83,202 |
कल्याण, जल, स्वच्छता | 93,294 | 96,885 |
| शिक्षा और कौशल विकास | 97,843 | 1,02,314 |
| कुल | 4,67,517 | 4,82,401 |
एस्पिरेशनल इंडिया के कुल 4,82,401 करोड़ रुपये के कुल आवंटन में से, एग्रीकल्चर एंड एलाइड, सिंचाई और ग्रामीण विकास को 2,83,202 करोड़ रुपये का हिस्सा मिला.
इस तथ्य को देखते हुए कि देश की 50% से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है, एक आलोचना की गई है कि आवंटन पर्याप्त नहीं हैं.
जब ईटीवी भारत ने वित्त मंत्री से इस पर टिप्पणी मांगी, तो उन्होंने कहा कि बजट में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है और इसके विकास के लिए 16 कार्रवाई बिंदु प्रस्तावित किए गए हैं.
इसमें कोई संदेह नहीं है, कृषि और ग्रामीण विकास को किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है लेकिन, महंगाई के हिसाब से देखें तो पूरे साल के लिए बढ़ोतरी महज 4,000 करोड़ रुपये की है.
इसी तरह, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग को बजट में 2019-20 में बजटीय आवंटन की तुलना में 3% अधिक आवंटन प्राप्त हुआ. वास्तव में, मुद्रास्फीति को समायोजित, आवंटन चालू वर्ष की तुलना में कम हैं.
रिपोर्टों ने सुझाव दिया कि मौजूदा आर्थिक मंदी मुख्य रूप से कमजोर ग्रामीण मांग के कारण है और अर्थशास्त्री मनरेगा योजना में बड़े धक्का की उम्मीद कर रहे थे, जिसमें ग्रामीण घरेलू संपत्ति को ट्रिगर करने की हर क्षमता है.
मनरेगा को 2019-20 के बजट में 60,000 करोड़ रुपये की तुलना में 61,500 करोड़ रुपये मिले हैं. और 2019-20 के लिए 71,002 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में, 2020-21 के लिए आवंटन अंततः 8,502 करोड़ रुपये नीचे स्लाइड करेगा.
विपक्ष से लेकर अर्थशास्त्रियों तक, इस समय सरकार से एकमात्र सवाल है, बिना किसी वास्तविक खर्च के, क्या सीमित अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जा सकता है? यह प्रश्न अनुत्तरित है, कम से कम अभी के लिए.
