नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म राशि के ऋण देने वाले संस्थानों (एमएफआई) के लिये मुश्किल के इस दौर में 30,000 करोड़ रुपये के विशेष नकदी योजना की घोषणा की. इस कदम का मकसद कोरोना वायरस संकट के बीच इस क्षेत्र को ऋण के जरिये मदद उपलब्ध कराना है.
उन्होंने इसके अलावा निम्न साख रखने वाले एनबीएफसी, आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) के लिये 45,000 करोड़ रुपये की आंशिक ऋण गारंटी (पार्शियल क्रेडिट गारंटी) योजना 2.0 की भी घोषणा की. इस पहल का मकसद है कि ये कंपनियां व्यक्तियों तथा एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) क्षेत्र की इकाइयों को अधिक कर्ज सहायता दे सकें.
मंत्री ने कहा कि 30,000 करोड़ रुपये की विशेष नकदी योजना के तहत प्राथमिक और द्वितीयक बाजार इन संस्थानों के निवेश स्तर के निवेश योग रिण-पत्रों में निवेश किया जाएगा. इन प्रतिभूतियों को सरकार पूर्ण रूप से गारंटी देगी.
सीतारमण ने कहा कि इससे इन संस्थानों और म्यूचुअल फंड को नकदी उपलब्ध होगी और बाजार में एक भरोसा बनेगा. उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को बांड बाजारों से पैसा जुटाने में कठिनाइयों का सामा करना पड़ता है. आंशिक ऋण गारंटी योजना 2.0 (पीसीजीएस) के बारे में सीतारमण ने कहा कि निम्न साख वाले एनबीएफसी, एचएफसी और एमएफआई को लोगों तथा एमएसएमई को कर्ज देने के लिये नकदी की जरूरत है.