वित्त मंत्रालय ने केन्द्रीय करों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये को मंजूरी दी

मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार के बीच राज्य स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें, विशेष व्यवस्था के तौर पर करों की गणना 2020-21 के बजट के अनुरूप की गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्ष 2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.

नई दिल्ली: केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय करों एवं शुल्कों में राज्यों के हिस्से के तौर पर 46,038 करोड़ रुपये से अधिक की अप्रैल की किस्त जारी करने को सोमवार को मंजूरी दे दी. वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक यह किस्त 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप मंजूर की गई है.

मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना महामारी के प्रसार के बीच राज्य स्थिति का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सकें, विशेष व्यवस्था के तौर पर करों की गणना 2020-21 के बजट के अनुरूप की गई है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. वर्ष 2020- 21 के बजट में केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 7.84 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया गया है.

15वें वित्त आयोग ने वितरण योग्य राशि में राज्यों का हिस्सा 41 प्रतिशत रखा है. नव सृजित संघ शासति प्रदेशों जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के लिये इसमें एक प्रतिशत हिस्सा रखा गया है.

ट्विटर पर दी गई जानकारी के मुताबिक कुल 46,038.70 करोड़ रुपये की राशि में से उत्तर प्रदेश को 8,255.19 करोड़ रुपये, बिहार को 4,631.96 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 3,630.60 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र को 2,824.47 करोड़ रुपये, राजस्थान को 2,752.65 करोड़ रुपये दिये जायेंगे.

वित्त मंत्री के कार्यालय द्वारा ट्विटर पर डाली गई इस जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश को 1,892.64 करोड़ रुपये, असम को 1,441.48 करोड़ रुपये, छत्तीसगढ़ को 1,573.60 करोड़ रुपये, गुजरात को 1,564.40 करोड़ रुपये और कर्नाटक को 1,678.57 करोड़ रुपये जारी किये जायेंगे.

पश्चिम बंगाल को इस किस्त में 3,461.65 करोड़ रुपये, तमिल नाडु को 1,928.56 करोड़ रुपये, ओडिशा को 2,131.13 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 367.84 करोड़ रुपये और उत्तराखंड को 508.27 करोड़ रुपये का आवंटन होगा. कुल मिलाकर 28 राज्यों को 46,038.70 करोड़ रुपये अप्रैल माह की इस किस्त में राज्यों को जारी करने की मंजूरी दी गई है.

(पीटीआई-भाषा)