नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि ओर 20 लाख करोड़ रुपए के कोरोना राहत पैकेज के ऐलान करने के बाद आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पैकेज का पूरा प्लान बता रहीं हैं.
वित्तमंत्री बता रहीं है कि 20 लाख करोड़ का इस्तेमाल किन-किन क्षेत्रों में किया जाएगा. इसके अलावा किस क्षेत्र को कितनी धनराशि दी जाएगी. इस राशि का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा.
प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य बातें:-
- सभी पक्षों के साथ चर्चा के बाद पैकेज तैयार हुआ, ग्रोथ में तेजी लाने के लिए आर्थिक पैकेज जरूरी
- एमएसएमई, मिडिल क्लास, मजदूरों के लिए पैकेज
- पैकेज में इंडस्ट्री का भी ध्यान रखा गया
- पैकेज में लोकल ब्रांड को ग्लोबल बनाने पर फोकस
- रिफॉर्म्स के जरिए आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी
- पीएम-किसान योजना के जरिए लॉकडाउन में पैसा पहुंचाया
- आईबीसी और जीएसटी के चलते लॉकडाउन का असर कम हुआ
- एमएसएमई के लिए ₹3 लाख करोड़ बिना गारंटी का लोन देंगे
- कोलैटेरल फ्री लोन से 45 लाख एमएसएमई को फायदा होगा
- एमएसएमई को कोलैटेरल फ्री लोन 31 अक्टूबर तक मिलेगा
- ₹3 लाख करोड़ में से ₹20,000 करोड़ एनबीएफसी के लिए
- एमएसएमई के लिए ₹50,000 करोड़ का फंड ऑफ फंड्स बनेगा
- एमएसएमई परिभाषा बदलने के लिए कानून में बदलाव करेंगे
- एमएसएमई में निवेश की सीमा बढ़ाएंगे
- कारोबारियों के सपोर्ट के लिए ईपीएफ में मदद
- ईपीएफ में ₹2500 करोड़ का सपोर्ट करेंगे
- डिस्कॉम में ₹90,000 करोड़ की नकदी डालेंगे
- एमएसएमई के सभी बकाए 45 दिन में चुकाएंगे
- एमएसएमई से जुड़े ई-मार्केट को बढ़ावा देंगे
- ईपीएफ में एम्प्लॉयर का योगदान 12% से घटाकर 10% किया
- एनबीएफसी और एचएफसी के लिए ₹30,000 करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम
- ईपीएफ में कटौती से एम्पलॉयर को ₹6800 करोड़ का फायदा होगा
- कोरोना का असर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पर पड़ा है
- रेरा के तहत प्रोजेक्ट टाइम लाइन 6 महीने बढ़ाने का सुझाव
- कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर्स को 6 महीने का एक्सटेंशन देंगे
- इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ी
- डायरेक्ट टैक्स असेसमेंट की डेडलाइन बढ़ी, डेडलाइन 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर हुआ
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