वित्त मंत्रालय पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर केंद्रीय लोक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ बैठक करेगा

सरकार की चालू वित्त वर्ष में 3.3 लाख करोड़ रुपये के पूंजी व्यय की योजना है. इसमें रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय का व्यय भी शामिल है. इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय लोक उपक्रमों ने भी विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिये पूंजी व्यय का निर्धारण किया है.

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था में जान डालने के लिये शुक्रवार को केंद्रीय लोक उपक्रमों (सीपीएसई) के प्रमुखों के साथ बैठक करेगा. बैठक में पूंजी व्यय बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिये जाने की उम्मीद है.

सरकार की चालू वित्त वर्ष में 3.3 लाख करोड़ रुपये के पूंजी व्यय की योजना है. इसमें रेलवे और सड़क परिवहन मंत्रालय का व्यय भी शामिल है.

इसके अलावा विभिन्न केंद्रीय लोक उपक्रमों ने भी विस्तार और क्षमता बढ़ाने के लिये पूंजी व्यय का निर्धारण किया है.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय चालू वित्त वर्ष में पूंजी व्यय के संदर्भ में विभिन्न केंद्रीय लोक उवक्रमों की प्रगति की समीक्षा करेगा.

सूत्रों के मुताबिक चूंकि निजी क्षेत्र से निवेश नहीं आ रहा है, ऐसे में सर्वाधिक निवेश करने के संदर्भ में सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां प्रमुख हैं. यह नकदी तथा मांग बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएगा.

बैठक की अध्यक्षता व्यय सचिव जीसरी मुर्मू करेंगे. बैठक में लंबित भुगतान से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की जाएगी.

वित्त मंत्रालय मंद पड़ती अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर रहा है, यह उसी का हिस्सा है. आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 5 प्रतिशत रही जो छह साल का न्यूनतम स्तर है.

इस बीच, मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को विभिन्न मंत्रालयों के पूंजी व्यय की समीक्षा की.

मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा, "आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव श्री अतनु चक्रवर्ती और व्यय सचिव जी सी मुर्मू ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, रेलवे, दूरसंचार और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालयों के पूंजी व्यय की बृहस्पतिवार को समीक्षा की."