नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के प्रतिकूल प्रभाव से भारत के गरीबों के एक बड़े हिस्से को वित्तीय रूप से बचाने के लिए तेजी से काम कर रही है. इसने पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा के उसी दिन 20 करोड़ से अधिक महिला जन धन खाताधारकों का डेटा एकत्र किया, जिसका उद्देश्य लॉकडाउन अवधि के दौरान 80 करोड़ गरीब लोगों के हाथों में भोजन, ईंधन और कुछ नकदी प्रदान करना था.
पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत, केंद्र सरकार अगले तीन महीनों में अपने हाथों में डिस्पोजेबल नकदी के रूप में 20.40 करोड़ से अधिक महिला जन धन खाता धारकों को प्रति माह 5,00 रुपये प्रदान करेगी.
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, "डीएफएस द्वारा डेटा को 26 मार्च को मांगा गया था और बैंकों को उस तारीख को ही जमा करने की सलाह दी गई थी और डीएफएस के निर्देशों का अनुपालन किया गया था."
वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस), जो देश में बैंकिंग, बीमा और वित्तीय संस्थानों की निगरानी के लिए वित्त मंत्रालय के तहत नोडल विभाग है, ने उसी दिन 20.40 करोड़ पात्र खाताधारकों का डेटा एकत्र किया जब वित्त मंत्री ने 1.7 लाख करोड़ रुपये के पीएम गरीब कल्याण योजना की घोषणा की.
ईटीवी भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2014 में योजना की शुरुआत के बाद से पहली बार जन धन खाताधारकों को नकदी हस्तांतरित करने की तैयारी के बारे में बताते हुए कहा, "वित्तीय सेवा विभाग के निर्देश मिलने पर बैंक इन जन धन खाताधारकों को धन हस्तांतरित करने में सक्षम होंगे."
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली कोर बैंकिंग प्रणाली (सीबीएस) में की गई प्रगति के कारण 20 करोड़ से अधिक खाताधारकों को धनराशि का हस्तांतरण करने में परेशानी नहीं होगी.
उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि सबसे अधिक संभावना है कि लाभार्थी के डेटा को नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) के साथ डीएफएस द्वारा साझा किया जाएगा, जिसके पास इस तरह के बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण के लिए एक परिष्कृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) है.