हैदराबाद: देश भर के किसानों ने 2018 में सड़कों पर उतरकर अपनी उपज के लिए बहुत ही मूल चीज, उचित और पारिश्रमिक मूल्य की मांग की. पूरे साल कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर राजनीतिक संगठनों द्वारा किसान विरोध प्रदर्शन किए गए. याद कीजिए किसान मुक्ति मार्च! पिछले नवंबर में देश भर के किसानों नई दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठे हुए और सरकार के विरोध में संसद तक मार्च किया.
एक किसान नेता ने बताया कि बाढ़ और सूखे की प्राकृतिक आपदाओं के अलावा किसानों के सामने सरकार द्वारा निर्मित विमुद्रीकरण (2016), माल और सेवा कर (2017) और उच्च डीजल की कीमतें (2018) आपदाएं हैं.
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विरोध के लिए राजनीतिक मार्ग
भारत की 2011 की कृषि जनगणना के अनुसार अनुमानित 61.5% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. कृषक परिवारों की संख्या देश में 159.6 मिलियन है. जैसा कि किसानों का मानना है कि किसी भी राजनीतिक दल को अपनी दुर्दशा के बारे में चिंता नहीं है और राजनेता केवल होंठों की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने देश के कुछ हिस्सों में राजनीतिक रूप से विपन्नता ले ली है.
चुनाव 2019: हल्दी बोर्ड सहित अन्य मांगों को लेकर 179 किसान लड़ेंगे निजामाबाद से चुनाव
हल्दी बोर्ड सहित अन्य मांगों को लेकर निजामाबाद से 179 किसान चुनाव लड़ रहें हैं. किसानों ने मांगों के साथ क्षेत्र में हल्दी बोर्ड की स्थापना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है. बता दें कि निजामाबाद से 179 किसान मैदान में हैं.
निजामाबाद से 179 किसान लड़ेंगे चुनाव
सत्तारूढ़ दलों को एक मजबूत राजनीतिक संदेश भेजने के लिए तेलंगाना में निजामबाद लोकसभा क्षेत्र में असंतुष्ट किसानों ने 11 अप्रैल को होने वाले आगामी चुनावों के लिए नामांकन दाखिल किए. किसानों ने मांगों के साथ क्षेत्र में हल्दी बोर्ड की स्थापना और न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग की है. बता दें कि निजामाबाद से 179 किसान मैदान में हैं.
चुनाव लड़ रहे किसानों पर असर
हालांकि 60% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन इसमें से केवल नगण्य भारतीय राजनीति में हैं. कृषक समुदाय द्वारा वर्तमान राजनीतिक सक्रियता से सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग पर काफी दबाव बढ़ने की उम्मीद है. चुनाव लड़ने वाले सभी किसान शायद निर्वाचित न हों क्योंकि वर्तमान चुनावों में धनबल, बाहुबल और जातिगत शक्ति का बोलबाला है.
किसानों की मांगें
किसानों की लंबी लंबित मांगें हैं. जैसे कि एमएसपी बढ़ोतरी, बाजार में सुधार, आधारभूत संरचना का निर्माण, प्रयोगशाला से भूमि तक ज्ञान का हस्तांतरण, उच्च उपज का विकास और जलवायु परिवर्तन प्रतिरोधी किस्मों को निश्चित रूप से राजनीतिक दलों का भी ध्यान आकर्षित करना होगा. कांग्रेस, भाजपा और क्षेत्रीय दलों के घोषणापत्रों को देखकर कोई भी कह सकता है कि भारतीय किसान एक हद तक सफल हुए. लेकिन असली परीक्षा उन नीतियों के कार्यान्वयन में निहित है.