नई दिल्ली: देशव्यापी तालाबंदी के दौरान अनुपालन बोझ के दर्द को कम करने के लिए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने आज कंपनियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस और अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यमों के माध्यम से अपनी वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) आयोजित करने और ईमेल के जरिए बैलेंस शीट, वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी.
कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा, "लोगों की आवाजाही पर सामाजिक भेद के मानदंडों और प्रतिबंधों के निरंतर पालन की आवश्यकता के कारण, कंपनियों को अपने एजीएम रखने की अनुमति देना आवश्यक हो गया है."
सरकार ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह छूट केवल कैलेंडर वर्ष 2020 में लागू होगी.
कानून के अनुसार, कंपनियों को बैलेंस शीट और खातों को अपनाने के लिए वर्ष में एक बार अपने शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठकें (एजीएम) आयोजित करनी होती हैं, और एजीएम को कंपनी के वित्तीय वर्ष पूरा होने के छह महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए.
यह 15 दिनों में कंपनियों को दी गई दूसरी प्रक्रियागत राहत है.
पिछले महीने, सरकार ने उन कंपनियों के संबंध में एजीएम रखने की समय सीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था, जिनका वित्तीय वर्ष पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गया था.
भारत सरकार द्वारा अप्रैल से मार्च वित्तीय वर्ष के बाद अधिकांश भारतीय कंपनियों का अनुसरण किया जाता है, हालांकि, विदेशी कंपनियां और अन्य कंपनियां सरकार से अनुमोदन प्राप्त करके एक अलग वित्तीय वर्ष अपना सकती हैं.
कानून के तहत, जिन कंपनियों का वित्तीय वर्ष दिसंबर 2019 में समाप्त हो गया था, उन्हें इस वर्ष जून के अंत तक अपनी वार्षिक आम बैठकें आयोजित करनी थीं. हालांकि, सरकार ने देशव्यापी तालाबंदी के कारण तीन महीने में मानदंड में ढील देने का फैसला किया.
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