नई दिल्ली: प्रचलन में मुद्रा मार्च 2019 के अंत तक 21 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गई, जो कि वित्त वर्ष 2016-17 के अंत में 13 लाख करोड़ रुपये से नीचे थी. सरकार ने सोमवार को संसद में सूचना दी.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में एक उत्तर में कहा कि मार्च, 2019 के अंत तक प्रचलन में नोटों का मूल्य 21,109 अरब रुपये था.
पूर्ववर्ती वित्त वर्ष 2017-18 (मार्च 2018 में वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया) में, संचलन में नोट 18,037 अरब रुपये थे; जबकि 2016-17 के अंत में यह 13,102 अरब रुपये था.
भारतीय अर्थव्यवस्था में संचलन में कुल नोटों का मूल्य 31 मार्च, 2016 तक 16,415 अरब रुपये था.
ठाकुर एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे कि क्या प्रचलन में आने वाले नोटों ने नोटबंदी के पहले की सीमा को पार कर लिया है.
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन पर अंकुश लगाने, आतंकवाद की जांच और आगे डिजिटल अर्थव्यवस्था के उद्देश्य से 8 नवंबर, 2016 को 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी.
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ने बाजार से नकदी को खत्म करने का प्रस्ताव दिया है, ठाकुर ने कहा, "बाजार से नकदी को खत्म करने के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है."
इस सवाल पर कि क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि 1,000 रुपये की मुद्रा की अनुपलब्धता से नागरिकों को परेशानी होती है, ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था ने पहले से ही नए परिदृश्य में खुद को समायोजित कर लिया है जहां 500 रुपये और 1,000 रुपये की पूर्व श्रृंखला बंद हो गई थी.
उन्होंने कहा कि 500 रुपये की नई श्रृंखला जारी की गई और 2,000 रुपये का नया मूल्यवर्ग शुरू किया गया.
