हैदराबाद: प्रसिद्ध स्वास्थ्य विशेषज्ञ और सीआईआई के हेल्थकेयर काउंसिल के अध्यक्ष डॉ. नरेश त्रेहन ने कहा कि कोरोना वायरस के प्रसार में निजी क्षेत्र की भागीदारी के मुद्दे पर उद्योग के भीतर बड़े पैमाने पर चर्चा की गई है और निजी अस्पताल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं.
ईटीवी भारत के साथ, मेदांता के सीएमडी डॉ. नरेश त्रेहन ने कहा कि सरकार को एक सख्त मापदंड तय करना चाहिए और प्रमाणित निजी प्रयोगशालाओं द्वारा स्क्रीनिंग के लिए फीस तय करनी चाहिए, जैसे कि स्वाइन फ्लू के फैलने के समय किया था. उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र कोरोना के रोगियों की स्क्रीनिंग के लिए तैयार है, भले ही इसके लिए पैसा खर्च करना पड़े क्योंकि उद्देश्य लड़ाई जीतना है.
ईटीवी भारत: यह अभी तक सामुदायिक स्तर तक नहीं फैला है, आपकी समझदारी क्या है, क्या हम इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं?
डॉ. नरेश त्रेहन:एक बात यह है कि हम अभी तक पूरी तरह निश्चित नहीं हैं कि यह सामुदायिक स्तर तक पहुंचा है या नहीं. यह हमारा सबसे बड़ा डर है. इस बात को देखना होगा. इसलिए सरकार ने अपने ज्ञान में डिपस्टिक यादृच्छिक जांच की तरह सामुदायिक स्तर का परीक्षण शुरू किया. यह हमें कुछ विचार देगा. यदि आपने समुदाय में पर्याप्त परीक्षण किया है तो हमें पता चल जाएगा कि यह फैल रहा है या नहीं.
यह सबसे बड़ी खबर होगी, अगर हमें पता चले कि यह निहित है और यह फैल नहीं रहा है. क्योंकि एक बार जब यह फैलने लगता है तो बहुत तेजी से फैलता है और इसे नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता है.
तो, एक, इसका उत्तर यह है कि हम नहीं जानते. दूसरा, हम बहुत जल्द ही जान जाएंगे.
अगले दो से तीन सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण हैं. हम सभी को सतर्क रहने और अपने आप को, अपने पड़ोसियों, अपने परिवार को शामिल करने में सक्षम होने की आवश्यकता है. और सभी को बचाने के लिए, हमें किसी भी व्यक्ति की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार होना चाहिए जो विदेशों से आया है, जिन व्यक्तियों के साथ वह संपर्क में है. और किसी और को भी जिसे खांसी, जुकाम या बुखार है. यह सिर्फ एक और फ्लू हो सकता है, बस एक सामान्य फ्लू, लेकिन उन्हें दो सप्ताह के लिए खुद को अलग करना चाहिए.
ईटीवी भारत: निजी क्षेत्र को अभी तक कोरोना रोगियों की स्क्रीनिंग की अनुमति नहीं दी गई है. आप क्या सलाह देते हैं, सरकार को उन्हें अनुमति देनी चाहिए और एक दर तय करनी चाहिए?
डॉ. नरेश त्रेहन: एक अनुक्रमिक कदम है जिसे उठाना है, पहला कदम उन लोगों की स्क्रीनिंग करना था जो विदेशी हैं. दूसरा यह है कि उनके संपर्कों की स्क्रीनिंग की जानी है और अब वे डिपस्टिक समुदाय स्तर परीक्षण कह रहे हैं. और यदि आप पाते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हैं जिनके लिए यह फैल रहा है तो हमें कई-कई और लोगों का परीक्षण करने की आवश्यकता है.
सरकार को स्क्रीनिंग में भाग लेने के लिए प्रमाणित, अच्छी तरह से स्थापित प्रयोगशालाओं की अनुमति देनी चाहिए, बहुत सख्त मानदंडों के साथ कि किसे स्क्रीन किया जा सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे वाला कोई भी व्यक्ति चल सकता है और कह सकता है कि मुझे ऐसा करने दें. तो एक सख्त मापदंड होना चाहिए और उन्हें एक दर भी स्थापित करनी चाहिए, एक अधिकतम दर जो वे चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने स्वाइन फ्लू में किया था. हम सभी ने स्वाइन फ्लू के परीक्षण में भाग लिया.
हमें बताया गया था कि किट की लागत लगभग राशि थी और यह ठीक था कि हमें कोई पैसा नहीं बनाना चाहिए. यदि हमने कुछ पैसे खो दिए हैं, तो यह सब ठीक है क्योंकि यह मूल रूप से हमारे अपने पर्यावरण और राष्ट्रीय पर्यावरण की रक्षा के लिए है. इसलिए मुझे लगता है कि इसमें भाग लेना राष्ट्रीय सेवा है और हम इसमें भाग लेने जा रहे हैं, भले ही इससे हमें पैसे वसूलने के बजाय कुछ पैसे खर्च करने पड़ें.
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