नई दिल्ली: माल एवं सेवाकर (जीएसटी) परिषद की बैठक अगले महीने होना है. कोविड-19 महामारी के बीच लॉकडाउन के चलते कर संग्रह घटने के बावजूद वित्त मंत्रालय गैर-जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी कर की दर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है.
सूत्रों ने कहा कि गैर-जरूरी वस्तुओं पर यदि जीएसटी की दर बढ़ायी जाती है तो यह उनकी मांग को कम करेगा. अंतत: इससे अर्थव्यवस्था के फिर पटरी पर लौटने की रफ्तार कम होगी.
उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद अर्थव्यवस्था को हर मोर्चे पर बेहतर करना होगा. इसके लिए अनिवार्य वस्तुओं के अलावा भी मांग बढ़ाने की जरूरत है.
सूत्रों ने कहा कि हालांकि जीएसटी की दर बढ़ाने पर अंतिम निर्णय जीएसटी परिषद करेगी. जीएसटी परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री शामिल हैं. देश के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं. जीएसटी से जुड़ा कोई भी निर्णय लेने के लिए यह शीर्ष इकाई है.