नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्यों की माल एवं सेवा कर (जीएसटी) राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये केंद्र सरकार 1.1 लाख करोड़ रुपये का कर्ज लेगी.
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "यह कर्ज उपुयक्त किस्तों में लिया जाएगा. जो भी कर्ज लिया जाएगा, उसे जीएसटी क्षतपूर्ति उपकर जारी करने के बदले राज्यों को दिया जाएगा."