नई दिल्ली : देश का आम बजट सोमवार को पेश होने जा रहा है. बिना किसी संदेह के इस बजट में रक्षा क्षेत्र को विशेष महत्व दिया जाएगा. पड़ोसी देशों में चल रही हलचल इसकी प्रमुख वजह होगी.
जहां आए दिन ही पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता रहता है, वहीं चीन के बेलगाम रवैये ने भी दो-तरफा युद्ध की आशंका बनाए रखता है. इन आशंकाओं के कारण देश को रक्षा पर सामान्य से अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी.
इसी आशंका के आधार पर उम्मीद की जा रही है कि देश के रक्षा बजट में एक और वृद्धि देखी जा सकती है. लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा कोरोना के कारण पहले से प्रभावित अर्थव्यवस्था होगी.
बजट 2020 में, रक्षा क्षेत्र के बजट को 6 फीसदी की वृद्धि के साथ 4.71 लाख करोड़ रुपये किया गया था. वृद्धि की आशंका इस बजट में भी है, किंतु एक सीमित स्तर पर क्योंकि इस बजट पर वैश्विक महामारी के आर्थिक परिणामों का भी प्रभाव होगा.
जहां तक पारंपरिक रक्षा खर्च प्रमुख पूंजीगत व्यय (आधुनिकीकरण और नई हथियार प्रणालियों को खरीदने) और राजस्व व्यय (जवानों और सामग्री की तैनाती, वेतन, पेंशन, प्रतिष्ठानों के रखरखाव, रसद आदि का भुगतान) की बात है, कई नई प्राथमिकताओं में तत्काल और तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होगी, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सोमवार को सदन के पटल पर अभूतपूर्व अभिव्यक्ति मिल सकती है.
इनमें से कुछ अत्याधुनिक सैन्य तकनीकों को विकसित करने की आवश्यकता, स्वदेशी के लिए राष्ट्रीय प्रयास ('मेक इन इंडिया', 'आत्मानिभर भारत'), निर्यात-उन्मुख विनिर्माण ठिकानों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना और रंगमंच के प्रति प्रमुख संगठनात्मक परिवर्तन आदि हैं.
विशेष रूप से, परिवर्तित सुरक्षा वातावरण के तहत चीन के साथ सीमा पर बलों की स्थायी तैनाती के लिए संभावित आवश्यकता राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों का एक निहितार्थ होगा, क्योंकि सेना, आईएएफ और नौसेना को एक निर्बाध रूप से मुकाबला तत्परता और रखरखाव सुनिश्चित करना होगा. जाहिर है, इसके लिए अलग से फंड लगाना पड़ेगा.
ये वो मुख्य कारक होंगे जो रक्षा बजट की दिशा और मात्रा निर्धारित करेंगे. अन्य कारक निम्न होंगे.
इनमें से पहला घातीय गति पर बदलते युद्ध की प्रकृति के साथ, आला तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करना है. इन क्षेत्रों में हाइपरसोनिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हथियार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन स्वारम्स, रोबोटिक्स, लेजर, लोटर मूनिशन, बिग डेटा एनालिसिस और एलगोरिदमिक वारफेयर शामिल हैं.
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पहले से ही पांच केंद्रीय क्षेत्रों के साथ-साथ उनकी केंद्रीय प्रयोगशालाओं को डीआरडीओ के युवा वैज्ञानिकों की योजना के तहत अधिक केंद्रित दृष्टिकोण के लिए पहचाना जा चुका है. आला क्षेत्र क्रमशः आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), क्वांटम प्रौद्योगिकियां, संज्ञानात्मक प्रौद्योगिकियां, असममित प्रौद्योगिकियां और बेंगलुरू, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद में हैं.
दूसरी, विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र के प्रयास में प्रमुख स्वदेशी प्रयास के लिए कोरोलरी अधिक निवेश है. हाल की कई सरकारी नीतियों ने पहले ही उस विषय को रेखांकित कर दिया है. 'आत्मनिर्भर भारत' कार्यक्रम और 'मेक इन इंडिया' उसी का हिस्सा हैं. इसके अलावा एक घोषित एम्बारगो या 101 रक्षा वस्तुओं की एक नकारात्मक आयात सूची भी है जिसमें बख्तरबंद वाहन, मिसाइल, हमला राइफलें आदि शामिल हैं.
तीसरी, मुख्य रूप से पड़ोस में होने वाले विकास के कारण अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी को प्रभावित करने की आवश्यकता का आग्रह, लेकिन जो संपूर्ण रूप से संभव नहीं हो सकता है. तदनुसार, सरकार ने इस पहलू को शामिल करने के लिए स्वचालित मार्ग के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी है.
विशेष रूप से, देश में बनने वाले तेजस लड़ाकू विमान को इस तथ्य के मद्देनजर अधिक खर्च करने की आवश्यकता होगी कि भारतीय वायु सेना (आईएएफ) ने अपने लड़ाकू स्क्वाड्रन संरचनाओं में इसे एक महत्वपूर्ण तत्व बनाने का फैसला किया है. नौसेना और सेना में इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं.
इसके अलावा, चीन के साथ सीमावर्ती स्थानों पर आए तनावों के बीच कुछ आपातकालीन खरीद पहले से ही की गई थी, जिसमें एक्सेलहेयर पर हमला करने वाली बंदूकों से लेकर सर्दियों के कपड़ों और पहाड़ी उपकरण तक शामिल है.
संक्षेप में जब देश के सामने रक्षा क्षेत्र में आवश्यकताएं जरूरी और महत्वपूर्ण हैं, तो रक्षा खर्च में इजाफा एक अच्छा कदम होगा.
