नई दिल्ली: इस हफ्ते की शुरुआत में लद्दाख की गालवान घाटी में हिंसक झड़प में चीनी सैनिकों के हाथों 20 भारतीय सैनिकों की हत्या के साथ, देश में चीन के खिलाफ भावनाएं बह चली हैं.
कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि भारत को साम्यवादी देश को दंडित करने के लिए गैर-सैन्य साधनों को अपनाना चाहिए क्योंकि परमाणु शक्ति के खिलाफ पूर्ण पैमाने पर युद्ध उचित नहीं हो सकता है.
हालांकि, व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि 'चीन का बहिष्कार' या आर्थिक बहिष्कार भी आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि चीनी आयात पर देश की भारी निर्भरता है, विशेष रूप से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, भारी इंजीनियरिंग, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में.
एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार विशेषज्ञ ने कहा जो नाम नहीं बताने की इच्छा के साथ बताया, "मेरे विचार में, बॉयकॉट चीन एक बयानबाजी से अधिक नहीं है."
भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, जिसके पास दुनिया के निर्यात का 13% और दुनिया के आयात का 11% हिस्सा है. चीन का वैश्विक व्यापार में सबसे अधिक 13.3% हिस्सा है, उसके बाद अमेरिका है जो वैश्विक व्यापार में 8% से अधिक की हिस्सेदारी रखता है, जबकि भारत में पिछले वर्ष कुल वैश्विक व्यापार का सिर्फ 1.7% हिस्सा था.
यदि कोई भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार को देखता है तो व्यापार संतुलन चीन के पक्ष में भारी हो जाता है. वित्त वर्ष 2018-19 में, मुख्य भूमि चीन (हांगकांग को छोड़कर) के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 87 बिलियन डॉलर का था, जबकि भारत ने चीन से 70.3 बिलियन डॉलर की वस्तुओं और सेवाओं का आयात किया, यह चीन को निर्यात सिर्फ 16.75 बिलियन डॉलर था. इसने 53.55 बिलियन डॉलर का व्यापार घाटा छोड़ा.
मूल रूप से व्यापार घाटा का मतलब है कि एक देश अधिक आयात कर रहा है और कम निर्यात कर रहा है. इसका चालू खाते के घाटे पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि आयात करने वाले देश को अमेरिकी डॉलर की तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में भुगतान करना होगा, जिससे उसका विदेशी मुद्रा रिजर्व कम हो जाएगा.
इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि चीन को भारत का निर्यात मुख्य रूप से कच्चे माल और प्राथमिक वस्तुओं जैसे लौह अयस्क और अन्य कच्चे माल के अतिरिक्त मूल्य के साथ होता है. इसके विपरीत, चीन इंजीनियरिंग उत्पादों, लैपटॉप, मोबाइल और अन्य आईटी उत्पादों जैसे तैयार उत्पादों की आपूर्ति करता है, जिसमें भारत में दवाओं के निर्माण के लिए रसायन शामिल हैं.
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यदि कोई भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार को दो देशों के समग्र वैश्विक व्यापार में एक हिस्से के रूप में देखता है, तो भारत चीन के आयात का सिर्फ 1% और उसके निर्यात का 3% हिस्सा है. इसका मतलब है, भले ही भारत चीन के साथ अपने द्विपक्षीय व्यापार को पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन देश अपने निर्यात बाजार का सिर्फ 3% खो देगा और इसके कुल आयात का सिर्फ 1% के लिए नए आपूर्तिकर्ताओं को ढूंढना होगा.
जबकि, भारत के आयात टोकरी में चीन की हिस्सेदारी 14% की है और देश को भारत के कुल निर्यात का 5% भी प्राप्त होता है. यदि दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को पूरी तरह से स्थगित कर देते हैं तो चीन के आयात का सिर्फ 1% हिट होगा, लेकिन भारत का 14% आयात प्रभावित होगा.
भारत के लिए, ऐसी स्थिति में वैकल्पिक और किफायती विकल्प खोजना आसान नहीं है क्योंकि चीन वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में काफी अच्छी तरह से एकीकृत है.
यदि कोई भारत-चीन व्यापार डेटा में गहराई से देखता है, तो चीन भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 45%, मशीनरी आयात का एक तिहाई और लगभग 40% कार्बनिक रसायन चीन से आता है.
इसी तरह, सीआईआई द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, चीन भारत के 25% से अधिक मोटर वाहन भागों और उर्वरकों की आपूर्ति करता है.