अनुच्छेद 370 में संशोधन से जम्मू-कश्मीर में बढ़ेगा रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर: नकवी

मुख्तार अब्बास नकवी ने ईटीवी भारत से कहा कि घाटी में अनुच्छेद 370 एक ऐसी व्यवस्था जो कि अस्थाई थी. नकवी ने बताया कि भारत सरकार ने 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर और वहां के नागरिकों के विकास के लिए भेजें, लेकिन वहां कोई विकास नहीं हुआ.

नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने का पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के रास्ते में जो रोड़ा था वो अब खत्म हो गया है और अब 370 के खत्म होते ही वहां की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता भी साफ हो गया है.

मुख्तार अब्बास नकवी ने ईटीवी भारत से कहा कि घाटी में अनुच्छेद 370 एक ऐसी व्यवस्था जो कि अस्थाई थी, उसे संवैधानिक बाध्यता बता कर कुछ गिनती के सत्ता के ठेकेदारों ने 70 वर्षों तक जमकर राज्य के लोगों का सियासी शोषण किया.

उन्होंने कहा इसी कारण वहां पर शिक्षा रोजगार एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य नहीं किया जा सकता था. नकवी ने कहा कि वहां पर स्कूल, आईटीआई, इंजीनियरिंग कॉलेज, हुनर हाट जैसी संस्थाओं का निर्माण नहीं हो सकता था लेकिन अब केंद्र सरकार इस क्षेत्र में ध्यान देगी.नकवी ने बताया कि भारत सरकार ने 2004 से 2019 तक 2,77,000 करोड़ रुपये जम्मू कश्मीर और वहां के नागरिकों के विकास के लिए भेजें, लेकिन वहां कोई विकास नहीं हुआ. सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया. उन्होंने कहा कि वहां पर 370 की वजह से ही भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने वाली एजेंसियां और कानून लागू नहीं होने दिए गए.