नई दिल्ली: रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) के ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने संभवत: दिवाला समाधान योजना को मंजूरी दे दी है. समाधान योजना के तहत कंपनी की संपत्तियों की रिलायंस जियो और यूवीएआरसीएल को बिक्री से ऋणदाताओं को 23,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने पीटीआई भाषा से कहा कि योजना के तहत आरकॉम के 38 ऋणदाताओं को अपने बकाया गारंटी वाले 33,000 करोड़ रुपये के ऋण में से 70 प्रतिशत की वसूली की उम्मीद है.
सूत्र ने कहा कि सीओसी की बैठक में समिति ने आरकॉम और उसकी अनुषंगियों आरटीएल और आरआईटीएल के लिए समाधान योजनाओं को मंजूरी दी. योजना के पक्ष में शतप्रतिशत मत पड़े, जबकि मंजूरी के लिए सिर्फ 68 प्रतिशत मतों की जरूरत थी.
ऋणदाताओं ने पिछले साल अगस्त में 49,000 करोड़ रुपये का दावा किया था. इनमें से 33,000 करोड़ रुपये का ऋण गारंटी वाला है. सीओसी की 13 जनवरी, 2019 को हुई बैठक में रिलायंस जियो और यूवी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. ने आरकॉम की संपत्तियों के लिए सबसे ऊंची बोली लगाई थी.