नई दिल्ली : कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों को उदार बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदमों से भारत को इस साल अब तक रिकॉर्ड एफडीआई हासिल करने में मदद मिली है और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, एकल खिड़की मंजूरी और जीआईएस मानचित्रित भूमि जैसे उपायों से इसमें 2022 के दौरान और बढ़ोतरी की उम्मीद है.
वैश्विक मंदी और कोविड-19 महामारी के बावजूद भारत में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2020-21 में बढ़कर 81.72 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया.
चालू वित्त वर्ष में अप्रैल-जुलाई के दौरान देश में एफडीआई 62 प्रतिशत बढ़कर 27.37 अरब डॉलर हो गया.
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में सचिव ने कहा अनुराग जैन ने पीटीआई-भाषा को बताया, ‘‘बढ़ता एफडीआई भारत की वृद्धि गाथा में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है. दुनिया भरोसेमंद साझेदार चाहती है. भारत वृद्धि के वे सभी मानदंड मुहैया कर रहा है, जो निवेशक निवेश से पहले देखना चाहेंगे.’’
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी), (PM Gati Shakti plan) एकल खिड़की मंजूरी और जीआईएस (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मानचित्रित भूमि बैंक जैसे कदमों से आगे निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी.
उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारी सुगमता के लिए चौतरफा कोशिश कर रही है और पिछले कुछ वर्षों में 25,000 से अधिक अनुपालनों में सरलता आई है.