सीएमआर के इंडिया मोबाइल हैंडसेट मार्केट रिव्यू रिपोर्ट 2018 के मुताबिक, 2018 के चौथी तिमाही के अंत में सीकेडी (कंप्लीटली नॉक्ड डाउन) विनिर्माण 57 फीसदी रहा, जबकि एसकेडी (सेमी नॉक्ड डाउन) विनिर्माण करीब 39 फीसदी रहा. रिपोर्ट में कहा गया कि सीबीयू (कंप्लीटली बिल्ड यूनिट्स) की हिस्सेदारी 4 फीसदी रही.
भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) की शुरुआत की थी। इलेक्ट्रॉनिक घटकों के आयात पर शुल्क लगाकर पीएमपी का उद्देश्य स्थानीय घटकों का उपयोग करके स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना था.