नई दिल्ली : मुख्य न्यायधीश राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति ए जे भमबनी की पीठ ने अपने अंतरिम आदेश में उपभोक्ता मामले मंत्रालय को टाटा स्काई के जनवरी में जब्त किये गये छह लाख से अधिक एसटीबी लौटाने का आदेश दिया. पीठ ने हालांकि इनमें से पांच एसटीबी को अपने पास रखने और उनके बारे में जांच जारी रखने की अनुमति दे दी.
पीठ ने यह आदेश जारी करते हुये कहा कि सरकार का यह फैसला पहली नजर में पक्षपात पूर्ण लगता है. इससे कंपनी को न केवल वित्तीय नुकसान झेलना पड़ा है बल्कि उन ग्राहकों को भी परेशानी हुई जो नये एसटीबी अपनाना चाहते थे. पीठ ने कहा है कि इसमें सरकार ने जो प्रक्रिया शुरू की है वह कानून के मुताबिक आगे जारी रखी जा सकती है और कंपनी उसमें शामिल होगी.