दंतेवाड़ा: अडानी समूह को दिए गए खनन अधिकारों के विरोध में सात दिनों से आदिवासियों का चल रहा विरोध आखिरकार प्रशासन के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया. एक लिखित आश्वासन में प्रशासन ने 15 दिनों में फर्जी ग्राम सभा समेत सभी मुद्दे की जांच करने को कहा.
उप-विभागीय मजिस्ट्रेट नूतन कावर के अनुसार, इस संबंध में एक जांच समिति गठित की जाएगी जिसमें आठ सदस्य संघर्ष समिति के सदस्य होंगे.
पिछले एक हफ्ते से आदिवासी किरंदुल और बचेली में ब्लॉक 13 पर अडानी समूह के खनन गतिविधियों का विरोध कर रहे थे. आदिवासियों के इस व्यापक विरोध के चलते राष्ट्रीय खनिज विकास निगम(एनएमडीसी) का उत्पादन कार्य पूरी तरह से रुका हुआ था.
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आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासियों की निम्नलिखित मांगों को स्वीकार कर लिया है:
- पेड़ों की कटाई पर तत्काल रोक जिसके लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की जाएगी
- नकली 2014 ग्राम सभा की जांच जिसने परियोजना को मंजूरी दी
- ब्लॉक 13 में अवैध खनन को रोकें
- केंद्र को पत्र लिखकर उन्हें सूचित किया गया कि वे इस मुद्दे पर विचार करें
दंतेवाड़ा में 200 गांवों के हजारों आदिवासी, काफी समय से अडानी समूह को दिए गए खनन अधिकारों के खिलाफ विरोध कर रहे थे.
लंबे समय तक दंतेवाड़ा में बालाडिला पर्वत श्रृंखला के नंदराज पर्वत के आदिवासियों ने अडानी समूह को एनएमडीसी के डिपॉजिट 13 देने का विरोध किया क्योंकि वे भगवान के रूप में ब्लॉक (नंदराज पर्वत) की पूजा करते हैं.
दिसंबर 2018 में, अदानी समूह को बालाडिला खदान में खनन का काम मिला. समूह 13 मिलियन टन प्रति वर्ष, ब्लॉक 13 में 10 मिलियन टन प्रति वर्ष खनन की उम्मीद कर रहा था, जहां लगभग 300 मिलियन टन होने की संभावना है. सरकार ने इसे अडानी समूह को 25 साल की लीज पर दे दिया.
अब जब से विरोध प्रदर्शन समाप्त हुआ है, एनएमडीसी ने गुरुवार से अपना उत्पादन कार्य शुरू कर दिया है.
