नई दिल्ली : रियल्टी मार्केट में मांग बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को किफायती घरों की खरीद पर दिए गए ब्याज के लिए 1.5 लाख रुपये तक की अतिरिक्त कटौती को मार्च, 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की.
गौरतलब है कि 31 मार्च, 2021 को या उससे पहले स्वीकृत आवास ऋण पर अब तक की कटौती की अनुमति दी गई थी.
बहरहाल, देश में किफायती घरों की आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में 31 मार्च, 2021 तक अनुमोदित किफायती आवास परियोजना के डेवेलपर्स द्वारा अर्जित मुनाफे पर कर छूट का प्रस्ताव रखा गया है.
उम्मीद की जा रही है कि इन उपायों से सुस्त पड़े रियल्टी क्षेत्र में डिमांड में वृद्धि देखी जाएगी.
ये भी पढ़ें :बजट 2021-22 : परिवहन मंत्रालय को ₹ 1.18 लाख करोड़, रोड प्रोजेक्ट का होगा विकास
