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होटल, रेस्तरां क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिये अलग से प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत: उद्योग संगठन - कोविड 19

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ईसीएलजीएस की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी. साथ ही योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया है.

होटल, रेस्तरां क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिये अलग से प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत: उद्योग संगठन
होटल, रेस्तरां क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिये अलग से प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत: उद्योग संगठन

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Published : Nov 14, 2020, 12:44 PM IST

नई दिल्ली: होटल और रेस्तरां उद्योग के शीर्ष संगठन एफएचएआरएआई ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) की समयसीमा बढ़ाये जाने का स्वागत किया, लेकिन कहा कि होटल उद्योग को संकट से बाहर निकलने के लिये अलग से विशेष प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को ईसीएलजीएस की समयसीमा बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 कर दी. साथ ही योजना के तहत आने वाले क्षेत्रों का भी विस्तार किया गया है.

होटल एंड रेस्टुरेंट एसोसएिशंस ऑफ इंडिया (एफएचएआरएआई) के उपाध्यक्ष गुरबख्श सिंह कोहली ने कहा, "ईसीएलजीएस के रूप में अब तक एकमात्र राहत सरकार से होटल उद्योग को मिली है. हम इस पर ज्यादा जोर नहीं दे सकते. होटल उद्योग की स्थिति अन्य उद्योगों की तरह नहीं है."

उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र पूंजी और श्रम गहन उद्योग है और अलग से प्रोत्साहन पैकेज के बिना क्षेत्र की समस्या समाप्त नहीं होगी. कोहली ने कहा कि कोविड-19 से सर्वधिक प्रभावित यात्रा, पर्यटन और होटल क्षेत्र हुए और यह स्थिति केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है.

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उन्होंने कहा, "हम एक बार फिर सरकार से उद्योग की मौजूदा समस्याओं को समझने और जरूरी समर्थन देने का आग्रह करते हैं."

कोहली ने कहा, "सरकार ने ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित कंपनियों के कर्ज को पुनर्गठन की अनुमति देकर उन्हें पटरी पर आने का मौका दिया है. होटल उद्योग भी इसके लिये पात्र हैं... हालांकि, बैंक हमारे क्षेत्र को लेकर ज्यादा इच्छुक नहीं हैं... क्योंकि हमारा कारोबार अन्य उद्योगों की तरह नहीं है, यह मौसमी व्यवसाय है."

(पीटीआई-भाषा)

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