पीएमआरपीवाई नए रोजगार सृजन के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है. इस योजना में सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा स्कीमों में नियोक्ताओं के योगदान का भुगतान करती है.
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गंगवार ने नोएडा के वी वी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के शताब्दी समारोह में कहा कि पीएमआरपीवाई से लगभग एक करोड़ 50 लाख कर्मचारी लाभान्वित हुए हैं और सरकार ने अब तक लगभग 3,648 करोड़ रुपये इस योजना पर खर्च किए हैं.
श्रम मंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने अपने अंतरिम बजट में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे रिक्शा चालक, छोटे दुकानदारों, कृषि और ग्रामीण मजदूरों के लिए एक मेगा पेंशन योजना लाई है. जिसके तहत लगभग 3 करोड़ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा. बता दें कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना औक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना श्रमिकों के लिए मुफ्त है.
श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि नई तकनीक, स्वचालन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्तमान परिदृश्य में नौकरियों के नुकसान की आशंका महसूस की गई है. जिसके बाद ग्लोबल कमीशन ऑफ वर्क ने इन सभी पहलुओं का अध्ययन किया है और उपयोगी सिफारिशें भी दी हैं.
(पीटीआई)
