नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 20 अप्रैल से ही देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सभी तरह के सामानों की आवाजाही की अनुमति दे रखी है. इस आदेश के बाद बावजूद अभी भी नेशलन हाई-वे पर ट्रकों की आवाजाही सिर्फ 20 फीसदी ही हो पा रही है. एक जानकारी के मुताबिक, सिर्फ आवश्यक सामानों की आवाजाही ही पूर्ण रूप से हो रही है, इसके अलावा अन्य सामानों की आवाजाही नहीं के बराबर है.
इस बाबत ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी नवीन कुमार गुप्ता ने आइएएनएस से कहा, "इसकी वजह साफ है. ड्राइवर लंबे समय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर फंसे हुए थे, अब वे अपने घर को जाना चाहते हैं. लिहाजा गाड़ियों को गोदामों में खड़ी कर अपने-अपने घर जाने को आतुर हैं."
उन्होंने कहा, "कई गाड़ियां गोदामों में खड़ी हैं, वहां मजदूरों की कमी की वजह से अनलोड नहीं किया गया है. गृह मंत्रालय द्वारा आदेश देने के बावजूद स्थानीय प्रशासन का ट्रक चालकों पर दबाव बना रहता है."
नवीन गुप्ता ने बताया, "देश के कई भागों में सरकार के गाइडलाइंस का पालन करने के बहाने ट्रक परिचालन में बाधा उत्पन्न की जा रही है. वैसे तो 29 मार्च के गृह मंत्रालय के आदेश के बाद से आवश्यक समानों की आवाजाही जारी है, लेकिन 20 अप्रैल के आदेश में सभी तरह सामानों की आवाजाही की इजाजत दी गई थी. इसके बावजूद 76 लाख ऑन रोड ट्रकों में सिर्फ 20 फीसदी का ही परिचालन हो पा रहा है."