बिजनेस डेस्क, ईटीवी भारत : पेट्रोलियम उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत शामिल करने को लेकर केंद्र सरकार को अभी तक किसी भी राज्य की तरफ से कोई पहल नहीं प्राप्त हुई है.
लोकसभा में सोमवार को प्रश्नकाल के दौरान जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह द्वारा उठाए गए एक सवाल का जवाब देते हुए, वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री ने कहा, 'जीएसटी परिषद की बैठक का एजेंडा विभिन्न राज्यों द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर तैयार किया जाता है. अब तक, एक भी राज्य ने हमें इस विषय (जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल करने) को एजेंडे में शामिल करने का सुझाव नहीं दिया.'
मंत्री ने आगे स्पष्ट किया कि केंद्र जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस विषय को लेने के लिए तैयार है.
पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी ढांचे के तहत लाने का मुद्दा एक लंबे समय से लंबित है. हाल ही में ऑटो ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण इसने फिर से ध्यान आकर्षित किया.
विशेषज्ञों के साथ-साथ विपक्षी दलों ने भी कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने से करों के व्यापक प्रभाव से बचा जा सकता है और इसके परिणामस्वरूप, इन उत्पादों को काफी सस्ती कीमत पर बेचा जा सकता है.