नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) से दूरसंचार कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुत्थान प्रस्तावों की फिर से जांच करने और इसे आम चुनाव के बाद सत्ता संभालने वाली नई सरकार को सौंपने को कहा है.
एक वरिष्ठ अधिकारिकारिक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी. सूत्र के अनुसार, इसका संकेत यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों केंद्रीय उद्यमों (सीपीएसई) के पुनरुथान के लिए नई सरकार के बनने तक अगले कुछ महीनों के दौरान तत्काल कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.
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पिछले महीने दूरसंचार विभाग ने बीएसएनएल व एमटीएनएल के पुनरुत्थान पर मंत्रालयों के बीच परामर्श के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट जारी किया था. इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर वित्त मंत्रालय ने अब दूरसंचार विभाग से प्रस्तावों पर फिर से कार्य करने और इन प्रस्तावों को नई सरकार को सौंपने को कहा है.
पुनरुत्थान प्रस्ताव के दो प्रमुख मुद्दों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन शामिल है.