नई दिल्ली: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक विशेष प्रोत्साहन पैकेज और 3 लाख करोड़ रुपये की संपार्श्विक नि:शुल्क ऋण सुविधा एमएसएमई क्षेत्र को खुश करने में विफल रही है क्योंकि वे दो महीने के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण तीव्र तरलता संकट का सामना कर रहे हैं जो उनकी बिक्री को मिटा दिया है.
फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के प्रेसिडेंट अनिमेष सक्सेना ने कहा कि अभी जो बड़ा संकट एसएमई के सामने है, उसमें तरलता की कमी है क्योंकि पिछले दो महीनों में शून्य बिक्री हुई थी.
एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं को बढ़ाया गया है क्योंकि गृह मंत्रालय ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान श्रमिकों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करें. एमएसएमई देश में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक पुनरुद्धार और रोजगार सृजन कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है.
अनिमेष सक्सेना ने ईटीवी भारत को बताया, "अप्रैल और मई में कोई कारोबार नहीं होने के बावजूद, हमें सभी निश्चित लागतों जैसे वेतन और मजदूरी, बिजली के बिलों का ध्यान रखने की जरूरत है."
"एसएमई दो महीने में शून्य बिक्री के कारण वेतन और मजदूरी देने की स्थिति में नहीं हैं."
अनिमेष सक्सेना ने बैंकों के एसएमई क्षेत्र को कर्ज देने के तरीके में भी समस्या की ओर इशारा किया.
उन्होंने कहा, "आपकी बैलेंस शीट, ऑर्डर बुक और अन्य कारकों के आधार पर एक ऋण दिया जाता है ताकि बैंक एसएमई को ऋण से इनकार कर सकें यदि उनकी ऑर्डर बुक मजबूत नहीं है या अन्य कारक बहुत अच्छे नहीं हैं."
सरकार की ओर से बहुत स्पष्ट दिशा-निर्देश होना चाहिए कि बैंक एसएमई कंपनियों की क्रेडिट योग्यताओं का विश्लेषण करने में निर्णय नहीं लेंगे जो बैंक आमतौर पर करते हैं.
एसएमई संपार्श्विक मुक्त ऋण दिशानिर्देशों में समस्याएं