नई दिल्ली: मोबाइल फोन निर्माताओं के निकाय इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आईसीईए) ने शुरुआती स्तर के मोबाइल हैंडसेट्स के लिए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की दर को मौजूदा 12 फीसदी से कम कर पांच फीसदी करने की मांग की है.
मोबाइल उद्योग इस दर को इसलिए कम कराना चाहते हैं, ताकि शुरुआती स्तर के मोबाइल 1,200 रुपये तक की कीमत में उपलब्ध हो सकें.
दिसंबर के दूसरे पखवाड़े के दौरान जीएसटी परिषद की बैठक होगी, जिसमें मौजूदा कर संरचना की समीक्षा की जाीएगी.
आईसीईए ने कहा कि शुरुआती स्तर (एंट्री लेवल) के मोबाइल हैंडसेट्स के लिए दरों में कटौती से 50 फीसदी भारतीय उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचेगा.
उद्योगों के निकाय ने कहा कि एंट्री लेवल के मोबाइल हैंडसेट जिन्हें 'पुश बटन क्षमता वाले फीचर फोन' के रूप में भी जाना जाता है, अभी भी भारत में कुल घरेलू बाजार की मांग का लगभग 50 फीसदी (2019 में 12-15 करोड़ यूनिट) है. इन मोबाइल का निर्माण मुख्य तौर पर लावा, श्याओमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनी कर रही हैं.
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आईसीईए के अनुसार, इस श्रेणी के हैंडसेट की मूल्य हिस्सेदारी लगभग 12,000-15,000 करोड़ रुपये है, जो कि कुल घरेलू मूल्य बाजार का लगभग 6.5 से आठ फीसदी है.
दर में कटौती की मांग करते हुए उद्योगों के निकाय ने पिछले सप्ताह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, वित्त मंत्रालय को एक पत्र भेजा था.
